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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में कई देशों के प्रमुखों और मंत्रियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय बातचीत की। ये नेता वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने यहां पहुंचे हैं।

गुजरात के दलित समुदाय के 200 से अधिक लोगों ने विजयादशमी के मौके पर बौद्ध संगठनों द्वारा आयोजित तीन अलग-अलग कार्यक्रमों में बौद्ध धर्म अपनाया। वहीं राज्य के 90 अन्य लोगों ने नागपुर में धर्मांतरण किया और इस तरह कुल 300 से अधिक दलितों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया।

ऊना में मारपीट की घटना का विरोध कर रहे दलितों ने गुजरात पर्यटन विभाग की पहल ‘खुशबू गुजरात की’ के जवाब में बदबू गुजरात की नाम से एक पोस्टकार्ड अभियान चलाने का फैसला किया है। खुशबू गुजरात की में अमिताभ बच्चन प्रचार करते हुए नजर आते हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पद छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राज्य में भाजपा के समक्ष दो दशक से चले आ रहे जीत के सिलसिले को बनाए रखने की चुनौती होगी।

पाकिस्तान में मॉडल कंदील बलोच की उसके छोटे भाई वसीम ने हत्‍या कर दी थी। उसके पिता को अपनी बेटी को नहीं बचा पाने का मलाल है। पिता का कहना है कि उनके बेटे को देखते ही 'गोली मार' देनी चाहिए। वसीम कह चुका है कि उन्होंने अपनी बहन को गला घोंटकर मार डाला।

पाकिस्तानी बोल्ड मॉडल कंदील बलोच की मुल्तान में हत्या करने वाले उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हत्यारे ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि ऑनर शान के लिए कंदील की गला दबाकर हत्या की है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह के दो मामलों में शुक्रवार को जमानत दे दी और साथ ही यह शर्त लगाई कि उन्हें अगले छह महीने तक राज्य से बाहर रहना होगा। बहरहाल हार्दिक फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेहसाणा जिले के विसनगर शहर में एक विधायक के कार्यालय में हिंसा का मामला भी उनके खिलाफ लंबित है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।