सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी एस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जस्टिस कर्णन ने कोर्ट से सजा खत्म करने की भी गुहार लगाई थी।
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरियाणा संवाद के एक सप्लीमेंट कृषि संवाद में एक घूंघट काढ़े एक स्त्री का फोटो छपा है। इस फोटो के नीचे कैप्शन है, ‘घूंघट की आन-बान, म्हारा हरियाणा की पहचान।’ इस मसले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष का कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ी सोच का पता चलता है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।
अब किसान किसान आंदोलन की आग हरियाणा पहुंच गई है। आज हरियाणा में कांग्रेस किसानों के मसले पर महापंचायत करेगी, तो वहीं कई संगठनों ने हाईवे जाम का ऐलान किया है।
हरियाणा पुलिस ने 15 दलित एक्टिविस्टों पर ‘राजद्रोह’ का केस दर्ज किया है। इसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दो छात्र भी शामिल हैं। इन पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
मध्यप्रदेश के साथ-साथ कर्ज माफी की मांग को लेकर हरियाणा के किसान भी सड़क पर आ गए हैं। सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार को अंबाला के पास दिल्ली-चंडीगढ नेशनल हाईवे (एनएच1) जाम किया। उधर मध्यप्रदेश में भी किसानों ने प्रदर्शन लगातार जारी हैं।