सियासी सरगर्मियों के बीच बिहार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आईजीआईएमएस पटना ने अपने कर्मचारियों को ये बताने को कहा है कि वो वर्जिन है या नहीं। इस पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। वहीं अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान प्रशासन ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि तत्काल प्रभाव से अभ्यर्थियों के घोषणापत्र से 'वर्जिन' शब्द को हटा दिया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
दो दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंची केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम भी अस्पताल पहुंच गई है।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।
देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में भारत का 154 वां स्थान है। 195 देशों की सूची में भारत की ऐसी स्थिति संकेत कर रही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
फूड प्वॉइजनिंग की शिकायत के बाद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अस्वस्थ होने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष को 7 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति एवं कार्यप्रणाली देशहित से ज्यादा राजनीति से प्रेरित लगती है।
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।