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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की पूछताछ के बाद अब आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर सीबीआई पहुंची है। सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर सत्येंद्र जैन की पत्नी से पूछताछ कर रही है।

मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांव पिपलिया व्यास में रविवार को 60 वर्षीय किसान प्यारेलाल ओड ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। अब यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्यारेलाल के परिजनों से मिलने पहुंचे। इधर जिला प्रशासन ने तत्काल न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए।

सीबीआई ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है।

एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी को एनडीटीवी ने अन्यायपूर्ण करार दिया है। इस मसले पर मीडिया जगत के लोग एनडीटीवी के समर्थन और विरोध दोनों में बंटे दिखाई दिए। अब चैनल ने सरकार को छह बिंदुओं का जवाब दिया है।

केंद्र में मोदी सरकार के तीन साल की उपलब्धियां गिनाने झारखंड पहुंचे भाजपा नेता एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। चर्चा में आने की वजह कोई और नहीं बल्कि नेताओं का आदिवासी के घर पहुंचकर खाना बाहर से मंगवाकर खाना है।

बेनामी संपत्ति मामले में फंसीं मीसा भारती ने आज एक बार फिर आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुईं। विभाग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश के खिलाफ समन जारी किया था।

आम आदमी पार्टी (AAP) से बर्खास्त किए मंत्री कपिल मिश्रा का सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई आरोपों को लेकर उन पर हमला बोल रहे थे। इस बार कपिल मिश्रा आरोप नहीं बल्कि खुद ही आज सुबह सीएम केजरीवाल के जनता दरबार में जा पहुंचे। रोके जाने पर उन्होंने बाहर बैठकर भजन-कीर्तन करना शुरू कर दिया।

बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।

सीबीआई ने एनडीटीवी संस्थापक के निवास पर छापेमारी की है। प्रणय रॉय पर फंड डायवर्जन और बैंक से फ्रॉड का आरोप है।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।