कानपुर जोन के कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखारूद्दीन के सरकारी बंगले पर जुआ खेल रहे आठ सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग उन अधिकारियों के ड्राइवर और अन्य कर्मचारी थे, जिनके साथ कमिश्नर अपने कार्यालय में बैठक कर रहे थे। इन कर्मचारियों के जुआ खेलने की खबर मिलते ही कमिश्नर ने खुद पुलिस को बुलाकर इनको रंगे हाथों पकड़वाया। पकड़े गये इन कर्मचारियों के पास से करीब 13 हजार नगद, ताश की गड्डी और मोबाइल फोन बरामद हुये हैं।
बेंगलूरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी) और मुंबई, दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर स्थित आईआईटी ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान बनाया है। यह जानकारी 2016 के क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में सामने आई है।
कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा में आज एक धार्मिक पोस्टर का कथित तौर पर अपमान करने को लेकर दो संप्रदायों के बीच तनाव फैल गया और एक पक्ष ने दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार भीड़ में से किसी ने पुलिस पर गोली भी चलाई हालांकि इससे किसी नुकसान की खबर नहीं है।
गोरखपुर के रहने वाले राजेंद्र सिंह बीएसएफ के जवान हैं। उनका बेटा प्रदीप स्कूल की छुट्टियां होने के कारण कानपुर घूमने गया। कानपुर से वापसी के दौरान वह ट्रेन से कहीं लापता हो गया। बड़ी कोशिशों के बाद भी प्रदीप का कुछ पता नहीं चला। कानपुर जीआरपी ने पंद्रह दिन के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित आलोचना पर छात्रों के एक संगठन की मान्यता रद्द कर दिए जाने के विरोध में यहां आईआईटी मद्रास के बाहर एक सड़क को बंद करने का प्रयास करने के लिए वामपंथी छात्रा संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) के कई कार्यकर्ताओं को आज हिरासत में ले लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना को लेकर आईआईटी-मद्रास ने दलित छात्रों के एक फोरम पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद एनएसयूआई छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के सामने हो-हल्ला किया। इसे लेकर स्मृति ईरानी ने सीधे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निजी हमले शुरू कर दिए।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर पाबंदी के अपने आदेश पर रोक 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। प्राधिकरण ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है।