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‘सऊदी में फंसे 29 भारतीय मजदूरों को रिहा करें’

‘सऊदी में फंसे 29 भारतीय मजदूरों को रिहा करें’

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में पिछले 12 दिनों से बिना भोजन के फंसे तेलंगाना के 29 प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत अहमद जावेद से बातकर वहां फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने को कहा।
सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।
भारत के हेल्‍थ सेक्‍टर में अधिक निवेश होगा तभी विकास बरकरार रहेगा : डब्ल्यूएचओ

भारत के हेल्‍थ सेक्‍टर में अधिक निवेश होगा तभी विकास बरकरार रहेगा : डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में और अधिक निवेश करना चाहिए तथा अवसंरचना एवं मानव संसाधन समेत सभी पहलुओं पर गौर करते हुए त्वरित स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। इसमें ग्रामीण इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा

अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा

देश के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में अक्तूबर में गिरावट रही। पूंजीगत सामान के उत्पादन में कमी तथा विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से अक्तूबर में औद्योगिक उत्पादन 1.9 प्रतिशत घटा है।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने भरी उड़ान, वृद्धि दर अक्तूबर में 6.6 प्रतिशत

बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने भरी उड़ान, वृद्धि दर अक्तूबर में 6.6 प्रतिशत

इस्पात व रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्रों के प्रभावी प्रदर्शन के चलते बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने अक्तूबर महीने में 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की जो कि बीते छह महीने में सर्वाधिक है।
शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।
नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी गोलीबारी में दो जवान शहीद, पांच जख्मी

नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी गोलीबारी में दो जवान शहीद, पांच जख्मी

पुंछ जिले में कृष्णा घाटी और पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के करीब पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए और पांच अन्य जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में दो सैनिक, दो महिलाएं और बीएसएफ के एक अधिकारी शामिल हैं। भारत की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां ध्वस्त होने की खबर है।
मंत्री ने माना, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर दिक्कत में

मंत्री ने माना, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर दिक्कत में

केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने स्वीकार किया कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) समस्या में है लेकिन उन्होंने देशी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध करा कर चीन से मिल रही चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री गीते ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक सम्मेलन में कहा, देश का विनिर्माण क्षेत्र कई साल से समस्या में है। वैश्वीकरण के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा देश के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिये एक चुनौती बन गयी है।
आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री मौरिस ऑब्स्टफेल्ड ने आज आर्थिक ताकतों के जटिल जोड़ के बीच भारत को एक उम्मीद की किरण बताया। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रगति के बावजूद सरकारी बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) चुनौती है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
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