इस बार धनतेरस पर रत्न एवं आभूषणों की बिक्री में करीब 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर मानसून तथा उपभोक्ता मांग बढ़ने की वजह से धनेतरस पर आभूषणों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
पाकिस्तान की ओर सुरक्षा बलों की तैनाती और उनकी गतिवधियों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने के आरोप में जम्मू-कश्मीर के साम्बा जिले से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पाकिस्तान के दो सिम कार्ड और सुरक्षा बलों की तैनाती दिखाने वाला एक नक्शा बरामद हुया है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आबिद रसूल खान ने कहा है कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता और एक साथ तीन तलाक के मुद्दों पर प्रश्नावली जारी करना मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की कोशिश है।
फर्जी डिग्री विवाद में दर्ज शिकायत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को समन करने पर दिल्ली की एक अदालत 18 अक्तूबर को आदेश देगी। ईरानी पर चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र लेखक ने मामला दर्ज कराया है।
सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।