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संसद में उठा भीमा-कोरेगांव मामला, खड़गे बोले- पीएम तोड़ें चुप्पी, ‘मौनी बाबा’ न बनें

संसद में उठा भीमा-कोरेगांव मामला, खड़गे बोले- पीएम तोड़ें चुप्पी, ‘मौनी बाबा’ न बनें

महाराष्ट्र में फैली जातीय हिंसा की गूंज संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा में कांग्रेस ने ये मामला उठाया।...
ऐसा कभी नहीं कहा कि गौरी लंकेश हत्या में आरएसएस-भाजपा का हाथ है: एम खड़गे

ऐसा कभी नहीं कहा कि गौरी लंकेश हत्या में आरएसएस-भाजपा का हाथ है: एम खड़गे

वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए सीधे तौर पर बीजेपी-आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर अब कांग्रेस ने सफाई दी है।
हिंदू देवी-देवताओं के अपमान पर जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज

हिंदू देवी-देवताओं के अपमान पर जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज

फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब अपने विज्ञापन के जरिए हिंदू देवी-देवताओं के अपमान पर विवादों में घिर गए हैं। इस मामले को लेकर जावेद के खिलाफ शुक्रवार को एक केस भी दर्ज कराया गया है।
महिला को 'छम्मकछल्लो' कहना उसका अपमान: कोर्ट

महिला को 'छम्मकछल्लो' कहना उसका अपमान: कोर्ट

हिंदी भाषा के शब्द ‘छम्मकछल्लो’ का इस्तेमाल बॉलीवुड के गाने में तो आपको लुभावना लग सकता है लेकिन असली जिंदगी में इस शब्द का इस्तेमाल करने पर आप कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं।
नोटबंदी पर चर्चा से भाग रही है मोदी सरकार: खड़गे

नोटबंदी पर चर्चा से भाग रही है मोदी सरकार: खड़गे

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि सरकार नोटबंदी पर संसद में चर्चा करने से भाग रही है और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड जैसे मुद्दे उठा रही है।
मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले ने लगाया मारपीट का आरोप

मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले ने लगाया मारपीट का आरोप

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एक व्यक्ति ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि हाल ही में उसपर हमला किया गया और मामले को आगे नहीं बढ़ाने की चेतावनी दी गई।
अब बजट सत्र में ही आ पाएगा जीएसटी विधेयक

अब बजट सत्र में ही आ पाएगा जीएसटी विधेयक

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर कांग्रेस की उदासीनता को देखते हुए संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकेया नायडू ने मंगलवार की शाम इस मुद‍्दे पर चर्चा के लिए आखिरी बैठक बुलाई थी लेकिन अब लगता है कि सरकार एक अप्रैल से इस कानून को लागू में असमर्थ ही नजर आ रही है।