डेढ़ लाख का कर्ज 1 पैसे की माफी, इस तरह कैसे आएंगे किसानों के अच्छे दिन
उत्तर प्रदेश सरकार की ‘किसान ऋण मोचन योजना’ से जुड़ी कई हैरान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं।...
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कर्जमाफी के नाम पर किसानों के साथ मजाक, जले पर नमक छिड़क रही मामूली राहत
शांति देवी जिन्होंने फसल बोने के नाम पर बैंक से 1 लाख रुपये कर्ज लिया था, लेकिन इनको जो ऋणमाफी का प्रमाण पत्र दिया गया है, उसमें 10.36 रुपये का कर्ज माफ है।
उप्र: फसली ऋण माफी योजना की खुली कलई, माफ हो रहे हैं 10 रूपये या इससे भी कम राशि
विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार कम धन राशि माफ कर के किसानों की संख्या बढ़ा कर दिखाने का काम कर रही है।
बैंक ऑफ इंडिया ने बचत खातों पर ब्याज दर में 0.50 फीसदी की कटौती की
बैंक ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा, ‘‘बैंक बचत-बैंक खाते पर आज से दो स्तरीय ब्याज दर लागू कर रहा है।’’
योगी ने 'फसल ऋण माफी योजना' को पहनाया अमली जामा
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के साथ किया अपना वादा हमारी सरकार ने पूरा किया। 100 दिन में सरकार ने बहुत काम किया। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ दिलाया।
एसबीआई के बाद अब एचडीएफसी बैंक ने भी घटायी ब्याज दरें
संशोधित दरें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ग्राहकों पर लागू होगी। नई दरें 19 अगस्त, 2017 से लागू हो जाएंगी।
योगी आदित्यनाथ फसल ऋण माफी योजना की कल करेंगे शुरुआत
इस योजना से करीब 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
RBI ने घटाया रेपो और रिवर्स रेपो रेट, जानिए कितनी घट सकती है होम-ऑटो लोन की EMI
ब्याज दरों मे कटौती के बाद होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन सस्ता होने की उम्मीद है। आरबीआई के इस कदम के बाद ब्याज दरें सात साल के न्यूतम स्तर पर आ गई हैं।
गुजरात में भी दिखा किसानों का गुस्सा, कर्ज माफी के लिए सैकड़ों लीटर दूध बहाया
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब किसानों की कर्ज माफी की मांग अब गुजरात में भी जोर पकड़ रही है।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
