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दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
गोहत्या पर रोक का संवैधानिक प्रावधान, संपूर्ण पाबंदी लगे: सुब्रमण्यम स्वामी

गोहत्या पर रोक का संवैधानिक प्रावधान, संपूर्ण पाबंदी लगे: सुब्रमण्यम स्वामी

गोरक्षा को देश के अस्तित्व और अस्मिता का विषय बताते हुए भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि गोहत्या पर रोक का संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी आजादी के बाद से इसे क्रियान्वित नहीं किया गया और अब ऐसा वक्त आ गया है कि गोहत्या पर संपूर्ण पाबंदी लगाया जाए और हमें इसका पूरा भरोसा है।
इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

इंग्लैंड दौरे से कोई लेना देना नहीं, भुगतान की जानकारी चाहिए : लोढा समिति

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्‍मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्‍मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।
जासूसी मामला: नेताओं तक जुड़े तार, सपा सांसद का पीए हिरासत में

जासूसी मामला: नेताओं तक जुड़े तार, सपा सांसद का पीए हिरासत में

जासूसी रैकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तार अब राजनेताओं से जुड़ रहे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में शनिवार को समाजवादी पार्टी के एक सांसद के पीए को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
पाक जासूस मामला: पूछताछ के बाद देश छोड़ने का आदेश

पाक जासूस मामला: पूछताछ के बाद देश छोड़ने का आदेश

दिल्ली पुलिस ने जासूसी के मामले में संलिप्त दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इन जासूसों के सरगना और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार ने उक्त अधिकारी को अनधिकृत ठहराते हुए देश छोड़ने को कहा है।
न्यायालय ने सोनिया के खिलाफ चुनावी याचिका की सुनवाई स्थगित की

न्यायालय ने सोनिया के खिलाफ चुनावी याचिका की सुनवाई स्थगित की

उच्चतम न्यायालय ने सोनिया गांधी की नागरिकता और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कथित रूप से साम्प्रदायिक कार्ड खेलने के मामले के मद्देनजर वर्ष 2014 में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन सीट से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को गुरुवार को स्थगित कर दिया।
भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई अदालत से बरी हुए येदियुरप्पा बोले, सत्यमेव जयते

भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई अदालत से बरी हुए येदियुरप्पा बोले, सत्यमेव जयते

भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई अदालत से आज बरी हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि वह निर्दोष खड़े हैं। उन्होंने कहा, सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते।
हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

हिन्दुत्व और चुनावी कदाचार : सुप्रीम कोर्ट हिन्दूवाद के मसले पर गौर नहीं करेगी

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्‍दुत्‍व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।
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