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मोदी पहुंचे स्विटजरलैंड, मिला एनएसजी पर समर्थन का वादा

मोदी पहुंचे स्विटजरलैंड, मिला एनएसजी पर समर्थन का वादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे पड़ाव पर स्विटजरलैंड पहुंचे। उन्होंने सोमवार को वहां के राष्ट्रपति जोहान श्नाइडर से मुलाकात की जिसमें स्विस राष्ट्रपति ने एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास का समर्थन करने का वायदा किया है।
भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने जताई चिंता

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने जताई चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों पर कथित रूप से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटरों की चिंता पर ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारत के साथ बात कर रहा है।
ईरान से भारत के मजबूत होते संबंधों पर अमेरिका की गहरी निगाह

ईरान से भारत के मजबूत होते संबंधों पर अमेरिका की गहरी निगाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा से भारत-ईरान के मजबूत होते रिश्तों पर अमेरिका बेहद करीब से नजर रख रहा है। चाबहार बंदरगाह के लिए 50 करोड़ डॉलर निवेश की भारत की घोषणा को लेकर ओबामा सरकार ने सांसदों से कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर बहुत करीब से निगाह रख रहा है और देखेगा कि क्या इसके कानूनी पहलु और जरूरतें पूरी की गई हैं या नहीं।
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने चीन पहुंचे राष्ट्रपति मुखर्जी

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने चीन पहुंचे राष्ट्रपति मुखर्जी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चार दिन के चीन दौरे पर मंगलवार को ग्वांग्झू पहुंचे जहां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक समझौते होंगे। वहीं द्विपक्षीय बैठकों के दौरान एनएसजी में भारत की सदस्यता का बीजिंग द्वारा विरोध और जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के प्रयास को रोकने जैसे मुद्दे भी उठेंगे।
भारत, ईरान के बीच चाबहार पोर्ट समेत कई समझौतों पर दस्तखत

भारत, ईरान के बीच चाबहार पोर्ट समेत कई समझौतों पर दस्तखत

पीएम नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें रणनीतिक तौर पर बेहद अहम चाबहार बंदरगाह को लेकर हुआ समझौता भी शामिल है। दोनों देश कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ने में सहयोग पर भी सहमत हुए।
ओबामा बोले, युद्ध में सब जायज है, जापान में हिरोशिमा पर नहीं मांगूंगा माफी

ओबामा बोले, युद्ध में सब जायज है, जापान में हिरोशिमा पर नहीं मांगूंगा माफी

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जापान के मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में साफ कहा है कि वह हिरोशिमा पर किए गए परमाणु हमले के लिए इस सप्ताह अपनी एेतिहासिक यात्राा के दौरान माफी नहीं मांगेंगे। जब ओबामा से पूछा गया कि उनके द्वारा वहां की जाने वाली टिप्पणियों में क्या माफी भी शामिल की जाएगी, तो ओबामा ने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह समझाना जरूरी है कि युद्ध के बीच में, नेता हर तरह के फैसले लेते हैं।
ईरान पहुंचे मोदी: चाबहार बंदरगाह, उर्जा करार यात्रा का मुख्य एजेंडा

ईरान पहुंचे मोदी: चाबहार बंदरगाह, उर्जा करार यात्रा का मुख्य एजेंडा

ईरान के साथ व्यापार, निवेश व उर्जा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर रविवार को तेहरान पहुंचे। इस यात्रा के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।
भारत-ईरान सांस्कृतिक संबंधों को मिलेगी मजबूती

भारत-ईरान सांस्कृतिक संबंधों को मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेहरान के लिए रवाना होंगे। उनकी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर सदियों पुरानी दोस्ती में नई जान फूंकने के लिए भारत और ईरान ने संयुक्त रूप से कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई है।
कल से दो दिवसीय ईरान दौरे पर सुषमा स्वराज

कल से दो दिवसीय ईरान दौरे पर सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल दो दिन की ईरान यात्रा पर रवाना होंगी। उनकी इस यात्रा का मकसद तेल एवं व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के साथ सहयोग बढ़ाना है। सामरिक तौर पर काफी अहम माने जाने वाला ईरान एक ऐतिहासिक परमाणु करार के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद अब पहले की तरह कारोबार बहाल करने के लिए तैयार है।
संरा के बकाये के चलते वेनेजुएला समेत 15 देशों ने खोए मताधिकार

संरा के बकाये के चलते वेनेजुएला समेत 15 देशों ने खोए मताधिकार

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने महासभा को बताया है कि तेल उत्पादक वेनेजुएला समेत 15 देशों पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला योगदान बकाया है, जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपवाद की परिस्थितियों से इतर इस 193 सदस्यीय वैश्विक संस्था में मतदान नहीं कर सकते हैं।
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