चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ने तीन छात्रों के निष्कासन का आदेश वापस ले लिया है। शुक्रवार देर रात विश्वविद्यालय प्रबंधन ने लगातार विरोध के चलते फ़ीस बढ़ोत्तरी के अपने आदेश को भी संशोधित किया है। हालांकि इसकी जानकारी सोमवार तक जारी की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड में गंगा पुल का शिलान्यास किया, मल्टी मॉडल बंदरगाह की आधारशिला के साथ ही साहिबगंज-गोविंदपुर मनिहारी सड़क का शुभारंभ भी किया। गंगा नदी पर बनाया जाने वाला यह पुल राज्य के साहेबगंज से बिहार के मनिहारी को जोड़ेगा जो 21.9 किलोमीटर लंबा होगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय के नशे में धुत चार छात्रों ने लुटियन की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का कथित तौर पर पीछा किया जिसके बाद छात्रों को हिरासत में ले लिया गया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पीछा करने वाले डीयू के चारो छात्रों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दो आरोपी छात्रों ने मीडिया के सामने आते हुए माफी भी मांगी है। छात्रों ने गलती स्वीकारते हुए कहा कि सोशल मीडिया के लिए फनी वीडियो बनाने के चक्कर में उनसे गलती हुई है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने निर्धारित समय में डिग्री की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाले छात्रों को दिया जाने वाला विशेष अवसर का प्रावधान हटाने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने शराब बेचने का फैसला हाल ही में लिया है। इसी तर्ज पर अब झारखंड की भाजपा सरकार ने भी शराब बेचने का निर्णय लिया है। यहां अब तक शराब का थोक कारोबार कर रही राज्य सरकार एक अगस्त से झारखंड राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब के खुदरा कारोबार में भी कदम रखेगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निवेशकों को निवेश के लिए तहे दिल से आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक विकास के लिए विधि-व्यवस्था और औद्योगिक शान्ति सहित अन्य मापदंडों पर भी सरकार पूरी तैयारी के साथ उनका साथ देगी।
देश में नक्सली अभी भी सबसे खतरनाक बने हुए हैं। अरातकतावादी माओवादी संगठनों ने पिछले साल आईईडी और दूसरे घातक हथियारों के उपयोग से सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की जान ली। नक्सलियों ने साल 2016 में सबसे ज्यादा आईईडी धमाके किए।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।