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केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।

मध्‍यप्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का नाम शामिल नहीं होने के बाद पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका नाम टाइपिंग में मिस्‍टेक हो गया। लेकिन नंदकुमार चौहान की टीम में प्रदेश के पूर्व संगठन महामंत्रियों माखन सिंह चौहान, अरविंद मेनन और भगवतशरण माथुर को भी स्‍थान नहीं मिला है।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।

अभिनय के मंच से संसद पहुंचने वालों में लोकसभा सांसद किरण खेर की संसद मेंं मौजूदगी सबसे ज्‍यादा है। चंडीगढ़ से भाजपा सांसद खेर सत्र के दौरान सबसे अधिक मौजूद रहीें। उनकी हाजिरी 85% रही। इसके बाद अहमदाबाद पूर्व से भाजपा सांसद परेश रावल, बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नंबर है। संसद सत्रों में इन सभी की मौजूदगी 76% दर्ज की गई है।

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल ने प्रदेश नेताओं के साथ समन्वय समिति की बैठक की। दो दिनों की यह बैठक कल भी चलेगी।

खेल मंत्रालय ने ओलंपिक धाविका ओपी जैशा उन आरोपों की जांच के लिये मंगलवार को दो सदस्यीय समिति गठित की है। जैशा ने रियो ओलंपिक में दौड़ के दौरान अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। जैशा ने कहा था कि वह स्‍पर्धा के दौरान मर भी सकती थी।

संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहीम के उन नौ पतों में से छह की स्पष्ट तौर पर पुष्टि कर दी जो भारत ने मुहैया कराए हैं। नौ पतों में से तीन पते गलत पाए गए हैं जिनको सूची से हटा दिया गया है।

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।