राम मंदिर मुद्दा फिर गरमाया, वाम और संघ आमने-सामने
व्यापक वाम एकता के साथ देश भर में फैल रहे सांप्रदायिक वैमन्सय से मुकाबला करने के लिए जुड़े वाम दल, अंबेडकर को मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ नेता के तौर पर स्थापित करने की रणनीति
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रेल नीर घोटाला: आरोपियों को जेल भेजा गया
एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजधानी एक्सप्रेस और अन्य सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेनों में बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
लेगिंग, अश्लीलता और औरत की आजादी का सवाल
लड़कियों पर नैतिक पुलिसिंग का बढ़ता शिकंजा, तमिल पत्रिका की स्त्री विरोधी स्टोरी पर हंगामा, ऑनलाइन याचिका
दिल्ली पहुंचते ही हिरासत में लिए गए शब्बीर शाह
भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की वार्ता से पहले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह समेत दो अन्य को दिल्ली हवाईअड्डा पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। शाह पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बुलावे पर पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) सरताज अजीज से मिलने दिल्ली पहुंचे थे।
प्लेटफार्म नंबर सात
यह मौसम पतंगबाजी का नहीं है और गिरानी में नाच नाम से दो कविता संग्रह। सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित।
कविता कृष्णन ने पीएम को कहा 'बेटियों का पीछा करने वाला'
वामपंथी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'बेटियों का पीछा करने वाला' कहकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है।
नोट के बदले वोट: तेदेपा विधायक पहुंचे जेल
तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक रेवंत रेड्डी को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।
