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खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।
घर बैठे बिहार के माई बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं काटजू: नीतीश

घर बैठे बिहार के माई बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं काटजू: नीतीश

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश मार्कंडेय काटजू की बिहार को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह प्रदेश के माई बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
मेवात बलात्कार पीड़िता का आरोप, गौरक्षक थे शामिल, पुलिस ने किया इनकार

मेवात बलात्कार पीड़िता का आरोप, गौरक्षक थे शामिल, पुलिस ने किया इनकार

मेवात सामूहिक बलात्कार की एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके हमलावर गौरक्षक थे जबकि हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी किसी गौरक्षा समूह के सदस्य हैं।
आजम खां की टिप्पणी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

आजम खां की टिप्पणी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले की जांच और सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर करने की, उसकी पीड़ित के पिता की अपील पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार तथा उसके मंत्री आज़म खान को इस मामले में नोटिस जारी किया।
‘गुनहगार जेल में होता तो फैसला नरसिंह के पक्ष में आ सकता था’

‘गुनहगार जेल में होता तो फैसला नरसिंह के पक्ष में आ सकता था’

खेल पंचाट की समिति पूछ रही थी कि भारतीय कानून के तहत अभी तक दोषियों को सजा क्यों नहीं दी गई। यह सिर्फ गिरफ्तारी की बात नहीं थी बल्कि वे जानना चाहते थे कि क्या दोषी को किसी तरह की सजा मिली है। यदि आज गुनहगार जेल में होता तो फैसला हमारे पक्ष में आ सकता था।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
तख्तापलट के आरोपियों को जेल में रखने के लिए तुर्की हजारों कैदियों को रिहा करेगा

तख्तापलट के आरोपियों को जेल में रखने के लिए तुर्की हजारों कैदियों को रिहा करेगा

तुर्की में पिछले दिनों तख्तापलट की कोशिश करने वालों को जेल में डालने के लिए तुर्की की सरकार ने हजारों पूराने कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। तख्तापलट की साजिश रचने वालों को जेल में रखने के लिए 38000 कैदियों को रिहा किया जाएगा।
कांग्रेस बोली, पीएम मोदी जस्टिस ठाकुर की सलाह पर गौर करें

कांग्रेस बोली, पीएम मोदी जस्टिस ठाकुर की सलाह पर गौर करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं होने को लेकर प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर द्वारा निराशा जताए जाने पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को शीर्ष न्यायाधीश की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।
स्‍वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी इंसाफ पर कुछ नहीं बोले : जस्टिस ठाकुर

स्‍वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी इंसाफ पर कुछ नहीं बोले : जस्टिस ठाकुर

देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगता है तकरार अभी भी चल रही है। इसकी झलक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाई दी। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने पीएम के भाषण में एक बेहद जरूरी मुद्दे का जिक्र नहीं करने पर निराशा जताई। जस्टिस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।
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