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आईएएस मेनन बोले, देश में 94 फीसदी फांसी दी जाती है मुस्लिमों और दलितों को

आईएएस मेनन बोले, देश में 94 फीसदी फांसी दी जाती है मुस्लिमों और दलितों को

मध्‍यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू राष्‍ट्रवाद के खिलाफ विचार व्‍यक्‍त करने के बाद उससे सटे छत्तीसगढ़ में भी एक अाईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने विवादित टिप्पणी कर दी है। मेनन ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 94 फीसदी फांसी मुस्लिमों और दलितों को दी जाती है।
कुंबले,  शास्त्री,  मूडी ने भारतीय कोच पद के लिए साक्षात्कार दिया

कुंबले, शास्त्री, मूडी ने भारतीय कोच पद के लिए साक्षात्कार दिया

भारत की नये क्रिकेट कोच की लंबे समय से चली आ रही खोज मंगलवार को तब अपने अंतिम चरण में पहुंच गयी जब क्रिकेट सलाहकार समिति ने पूर्व भारतीय कप्तानों अनिल कुंबले और रवि शास्त्री सहित कई अन्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिये।
मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार वापस भेजी

स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।
सांप्रदायिकता की काट के लिए गैर मुस्लिम भी रखें एक दिन रोजा: जस्टिस काटजू

सांप्रदायिकता की काट के लिए गैर मुस्लिम भी रखें एक दिन रोजा: जस्टिस काटजू

भारतीय प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने मंगलवार से शुरू हो रहे रमजान के महिने में सभी गैर मुस्लिमों से एक दिन रोजा रखने की अपील की है। काटजू ने ऐसा मुस्लिमों के साथ एकजुटता दिखाने और सांप्रदायिकता के जहर को खत्म करने के मकसद से कहा है।
कार्यपालिका के विफल होने पर ही न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रधान न्यायाधीश

कार्यपालिका के विफल होने पर ही न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रधान न्यायाधीश

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।
आईसीसी समिति का सुझाव, खूब रन बन रहे, बल्‍लों का आकार छोटा हो

आईसीसी समिति का सुझाव, खूब रन बन रहे, बल्‍लों का आकार छोटा हो

पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले की अगुवाई वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने सुझाव दिया है कि मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) को खेल में संतुलन बनाने के लिए बल्लों के आकार की सीमा तय करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। टी20 और वनडे में बन रहे बड़े स्कोर और यहां तक कि गलत शाट का भी छक्के के लिये चले जाना विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है जिनका मानना है कि क्रिकेट तेजी से बल्लेबाजों का खेल बनता जा रहा है।
आईसीसी ने की आलोचना, टेस्‍ट मैचों में अपने लायक पिच तैयार करने से बचें

आईसीसी ने की आलोचना, टेस्‍ट मैचों में अपने लायक पिच तैयार करने से बचें

आईसीसी क्रिकेट समिति ने शुक्रवार को टेस्ट पिचों की गुणवत्ता विशेषकर घरेलू टीमों का अपने अनुकूल पिचें तैयार करने के चलन पर चिंता जतायी। आईसीसी ने विज्ञप्ति में कहा, समिति ने टेस्ट क्रिकेट से संबंधित कई अन्य मसलों पर चर्चा की। उसका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट की मार्केटिंग के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत है।
गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

गुलबर्ग हत्याकांड का फैसला प्रधानमंत्री पर धब्बा: जस्टिस सच्चर

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।
3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।
अनुराग ठाकुर के सामने लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करना एक चुनौती

अनुराग ठाकुर के सामने लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करना एक चुनौती

रविवार को बीसीसीआई की आम बैठक में सचिव अनुराग ठाकुर को अध्‍यक्ष चुन लिया गया। महज 41 साल में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालने के बाद अनुराग ठाकुर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस आर. एम. लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करना होगा। समिति ने बीसीसीआई में क्रांतिकारी सुधारों की सिफारिश की है।