Advertisement

Search Result : "Karnataka High Court order"

रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को राज्यसभा के पूर्व विधायक सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर...
आरक्षण वृद्धि को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू, एससी/एसटी समुदायों को देना है न्याय: सीएम बोम्मई

आरक्षण वृद्धि को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू, एससी/एसटी समुदायों को देना है न्याय: सीएम बोम्मई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य अनुसूचित...
बीबीसी पर बैन की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा- यह पूरी तरह गलत है

बीबीसी पर बैन की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा- यह पूरी तरह गलत है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू सेना अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में...
एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध करने वाली 'आप' की याचिका पर शीर्ष अदालत में बुधवार को सुनवाई

एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध करने वाली 'आप' की याचिका पर शीर्ष अदालत में बुधवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की...
एमसीडी सदन स्थगन: ‘‘अदालती निगरानी में’’ महापौर चुनाव कराने के लिए न्यायालय जाएगी ‘आप’

एमसीडी सदन स्थगन: ‘‘अदालती निगरानी में’’ महापौर चुनाव कराने के लिए न्यायालय जाएगी ‘आप’

दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही के महापौर का चुनाव किए बिना तीसरी बार स्थगित होने के बाद आम आदमी...
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी

केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की...
धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार को तीन-चार माह के भीतर फायर सेफ्टी ऑडिट कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश...