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उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

कर्नाटक विधान परिषद में भाजपा के एक पार्षद की ओर से मादक पदार्थ का मुद्दा उठाए जाने के बाद राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि वह राज्य को उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने के करीब सात हफ्ते बाद बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कर्नाटक के अनंत कुमार एवं आर अशोक तथा अन्य नेताओं की मौजूदगी में वह भाजपा में शामिल हुए।

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।

कर्नाटक के कलबुर्गी में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो महिलाओं के गर्भाशय को निकालने का काम करता था। इस काम में चार अस्पतालों के शामिल होने का आरोप है। कलबुर्गी के स्थानीय लोग पिछले दो वर्ष से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।