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सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निर्यात में गिरावट मई में रोकी जा चुकी है और अब समय है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहा कि अभी निर्यात में तीव्र वृद्धि धीमी रहने की संभावना है पर यह गर्त से उठने लगा है।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से आउटलुक हिंदी की सहायक संपादक की बातचीत के अंश

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमला बोला है। उन्‍हाेंने कहा कि राज्य में एक नहीं बल्कि छह मुख्यमंत्री हैं लेकिन इसके बावजूद यहां प्रशासन पूरी तरह ठप्‍प है। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका साफ इशारा सीएम अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचाओं की तरफ था। अमित शाह ने मथुरा के जवाहर बाग में अतिक्रणकारियों को हटाने के दौरान हुई हिंसा के लिए राज्य की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया।

मथुरा के जवाहर बाग पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ पुलिस की गुरूवार को हुई मुठभेड़ में घायल दो और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। रविवार को अलीगढ के संभागीय आयुक्त ने इस भयावह गोलीकांड की जांच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में हुए हिंसक बवाल के मुख्य सूत्रधार रामवृक्ष यादव की मौत हो गई है। जवाहरबाग में पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच हुए खूनी तांडव के बाद रामवृक्ष यादव के लापता होने की खबर थी। शनिवार देर शाम अधिकारियों ने यादव के मारे जाने की पुष्टि कर दी है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा में अतिक्रमणरोधी एक अभियान के दौरान हुई हिंसा में शहर पुलिस अधीक्षक तथा एक थाना प्रभारी सहित 21 लोगों की मौत हो गई। हिंसा और गोलीबारी में 40 से अधिक लोग घायल हो गए। हमले में 19 अतिक्रमणकारियों की भी मौत हुई है।

मीडिया में मथुरा हादसे के पीछे पुलिस की लापरवाही को जिम्‍मेदार माना जा रहा है। खबरों के अनुसार पुलिस बिना पूर्व तैयारी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को अंजाम देने पहुंच गई थी और वह भी बिना हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ। पुलिस ने अगर यह लापरवाही की है तो उसे यह दोष दिया जा सकता है। लेकिन बेतुकी मांगों के साथ धरने की आड़ में 250 एकड़ की जमीन पर कब्‍जा करने वाले उन अतिक्रमणकारियों के साथ क्‍या सलूक होना चाहिए, जो कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।

मथुरा हिंसा मेंं मारे गए पुलिस अधिकारियो के परिवार से मिलने का समय न तो मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव के पास है और न ही स्‍थानीय सांसद हेमामालिनी के पास। अखिलेश सूबे में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं तो हेमा मालिनी अपनी पिक्‍चर के प्रमोशन में व्‍यस्‍त हैं। यहां तक कि उन्‍होंने ट्विटर पर भी घटना को लेकर कोई संवेदना व्‍यक्‍त नहीं की है।