राजनाथ का दावा- 2022 तक खत्म हो जाएगा आतंकवाद-नक्सलवाद व कश्मीर समस्या
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद को लेकर विश्वास जताया कि वर्ष 2022 तक यह सब खात्म हो जाएगा।
Advertisement
केरल के कथित 'लव जिहाद' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA को सौंपी जांच
इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने अखिला और सैफीन की शादी को अवैध करार दिया था।
प्रतिबंध से मुक्ति मिलने के बाद श्रीसंत ने मनाया जश्न, 4 साल बाद मैदान पर की वापसी
श्रीसंत ने भारत की ओर से 27 टेस्ट में 87 और 53 वनडे मैचों में 75 विकेट चटकाए हैं। श्रीसंत ने आखिरी बार अगस्त 2011 में टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था।
केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा एस श्रीसंत पर लगाये गए बैन को हटाया
श्रीसंत पर यह प्रतिबंध बीसीसीआई ने 2013 आईपीएल-6 स्पाट फिक्सिंग प्रकरण में लिप्त पाये जाने पर लगाया था। श्रीसंत ने टीम इंडिया की ओर से 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 टी-20 मैच खेले हैं।
RSS स्वयंसेवकों की हत्या पर गरमाई राजनीति, होसबाले ने की न्यायिक जांच की मांग
आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केरल में हुई राजनैतिक हत्याओं की निंदा की।
हरियाणा सरकार ने कक्षाओं में शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं।’
केरल में RSS कार्यकर्ता की हत्या, हिरासत में पांच लोग
केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पांच लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।
जदयू में फूट: नीतीश के फैसले के विरोध में केरल यूनिट का संगठन से बाहर होने का निर्णय
जनता दल (यू) की केरल इकाई ने नीतीश कुमार के महागठबंधन' को तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने के फैसले का भारी विरोध किया है। इसे लेकर केरल यूनिट ने जदयू से बाहर आने का फैसला किया है।
51 साल की महिला से बलात्कार के आरोप में केरल का कांग्रेस विधायक गिरफ्तार
पीड़ित महिला ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। उसका नेय्यातिनकारा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
