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नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट

नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट

पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब मिश्रा 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: EC ने खारिज की ‘आप’ विधायकों की दलीलें, जारी रहेगी सुनवाई

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: EC ने खारिज की ‘आप’ विधायकों की दलीलें, जारी रहेगी सुनवाई

चुनाव आयोग ने आज अपने अंतरिम आदेश में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर इस मामले को लेकर केस चलता रहेगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही विधायकों के विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है।
'नीट' याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

'नीट' याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) पेपर रद्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने नीट के रिजल्ट पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में याचिकाकर्ता अगले हफ्ते दोबारा केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें।
आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट के सामने पत्नी संग पेश हुए वीरभद्र सिंह, मांगी जमानत

आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट के सामने पत्नी संग पेश हुए वीरभद्र सिंह, मांगी जमानत

आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 मई की तारीख तय की है।
मुस्लिम से शादी करने वाली हिन्दू महिला पर भी लागू रहेगा तीन तलाक

मुस्लिम से शादी करने वाली हिन्दू महिला पर भी लागू रहेगा तीन तलाक

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुस्लिमों से शादी करने वाली हिन्दू महिलाओं पर तीन तलाक लागू होने पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को कानून के तहत समान सुरक्षा पाने का हक है।
बीसीसीआई ने श्रीसंत से कहा, आजीवन प्रतिबंध नहीं हटेगा

बीसीसीआई ने श्रीसंत से कहा, आजीवन प्रतिबंध नहीं हटेगा

तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत की आजीवन प्रतिबंध की समीक्षा अपील भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने खारिज कर दी है। बीसीसीआई का कहना है कि वह भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति से कोई समझौता नहीं करेगा।
शीर्ष कोर्ट ने कहा-सिंधु जल समझौता 1960 से चल रहा, दखल ठीक नहीं

शीर्ष कोर्ट ने कहा-सिंधु जल समझौता 1960 से चल रहा, दखल ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
दुष्कर्म की धमकी: महिला आयोग में  गुरमेहर, रिजिजू बोले उसके दिमाग में कोई जहर भर रहा

दुष्कर्म की धमकी: महिला आयोग में गुरमेहर, रिजिजू बोले उसके दिमाग में कोई जहर भर रहा

करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर का दावा है कि राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्रा इकाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ने पर उसे कथित तौर पर एबीवीपी सदस्यों से दुष्कर्म की धमकी मिल रही है। इस मामले में गुरमेहर ने सोमवार को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने गुरमेहर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई गुरमेहर के दिमाग में जहर भर रहा है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का कोई भी प्रजातंत्र देश की संप्रभुता पर चोट की इजाजत नहीं देता।
जेएनयू: कन्हैया सहित 20 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी

जेएनयू: कन्हैया सहित 20 छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी

जेएनयू प्रशासन ने कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित 20 विद्यार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कुछ दिन पूर्व प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
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