मुलायम के संसदीय क्षेत्र में राहुल का हमला, बोले पंक्चर हो गई है साइकिल
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बसपा के हाथी को धन खाने वाला और सपा की साइकिल को पंक्चर बताते हुए तकदीर बदलने के लिए जनता से हाथ का साथ देने को कहा।
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पीएम मोदी ‘मन’ की नहीं, ‘मनमानी बात’ करते हैं : मेधा
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने मन की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी आकाशवाणी के माध्यम से देशवासियों से ‘मन की बात' करते हैं। मेधा का कहना है कि पीएम मोदी ‘मन’ की नहीं ‘मनमानी बात’ करते हैं। उन्होंने कहा कि ‘मन की बात’ केवल गुजरात और कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के लिए है।
हार्दिक ने नेता बनने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया: पूर्व सहयोगी
पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के दो पूर्व सहयोगियों ने दावा किया है कि पटेल ने एक नेता के रूप में उभरने के लिए आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल किया। पूर्व सहयोगियों ने आरोप लगाया कि आंदोलन शुरू होने के एक साल के भीतर ही हार्दिक करोड़पति बन गया।
जनांदोलन बनना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन : वेंकैया नायडू
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने शनिवार को देशभर के 500 शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 पेश करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जनांदोलन बनना चाहिए और इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
बेजवाड़ा विल्सन को मैग्सायसाय अवार्ड
तीन दशकों से मैला प्रथा के खिलाफ अभियान चला रहे बेजवाड़ा विल्सन और संगीत की दुनिया में जाति और वर्ग भेद को तोड़ने वाले टी.एम कृष्णा सहित दुनिया भर से छह लोगों को चुना गया है एशिया के नोबल कहे जाने वाले इस पुरस्कार के लिए
छह माह के निर्वासन के लिए गुजरात से निकले हार्दिक पटेल
बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।
डीडी किसान के एडवाइजर नरेश सिरोही पदमुक्त
पिछले साल शुरू हुए किसान चैनल पर सियासत का साया पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस चैनल के एडवाइजर नरेश सिरोही को बिना कारण बताए तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है।
एक्सक्लूसिव- सभी सीवर-सेप्टिक मौतों पर मुआवजा न देने की केंद्र की कोशिश नाकाम
केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के फैसले के तहत सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतों पर दस लाख का मुआवजा देने से बचने के लिए अदालत में की थी अपील
बजट में सामाजिक क्षेत्र कटौतियों से हाल बदतर होंगे
केंद्रीय बजट में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं में हुई कटौती से फैल रही बैचेनी
एक्सक्लूसिव-सेप्टिक टैंक में 4 की मौत, तमिलनाडु मुआवजे को तैयार नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद
