योगी आदित्यनाथ फसल ऋण माफी योजना की कल करेंगे शुरुआत
इस योजना से करीब 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
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RBI ने घटाया रेपो और रिवर्स रेपो रेट, जानिए कितनी घट सकती है होम-ऑटो लोन की EMI
ब्याज दरों मे कटौती के बाद होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन सस्ता होने की उम्मीद है। आरबीआई के इस कदम के बाद ब्याज दरें सात साल के न्यूतम स्तर पर आ गई हैं।
योगी के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़
यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।
गुजरात में भी दिखा किसानों का गुस्सा, कर्ज माफी के लिए सैकड़ों लीटर दूध बहाया
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब किसानों की कर्ज माफी की मांग अब गुजरात में भी जोर पकड़ रही है।
तमिलनाड़ु में किसानों की कर्ज माफी के हाईकोर्ट के आदेश पर SC का स्टे
सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे दे दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं।
महाराष्ट्र में किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के कर्ज माफ, जिन्होंने चुकाया उन्हें भी 25 फीसदी की छूट
महाराष्ट्र में आंदोलित किसानों की मांग को मानते हुए फडणवीस की सरकार ने किसानों के डेढ़ लाख तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है।
किसान कर्जमाफी पर वैंकेया नायडू बोले- ‘कर्जमाफी अब फैशन बन चुका है’
देश में लगातार बढ़ रहे किसान खुदकुशी के मामले को देखते हुए हाल ही में यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद कर्नाटक ने भी बुधवार को किसान के फसल कर्ज माफ करने का ऐलान किया है।
अमरिंदर को किसानों को ताेहफा, दो लाख रुपये तक के फसल कर्ज माफ
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब सरकार ने भी किसानों के फसल कर्ज माफ करने का फैसला किया है।
शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, कहा- जुलाई तक माफ हो किसान कर्ज, नहीं तो उठाएंगे ठोस कदम
देश के कई इलाकों में जारी किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों के बाद अब सहयोगी पार्टी शिवसेना भी भाजपा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।
अल्पकालीन फसल कर्ज सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाई
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल पर सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना की अवधि चालू वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ा दी है। साथ ही ब्याज वापसी की छूट की स्कीम को भी आगे जारी रखने का फैसला लिया है।
