हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 100 परियोजनाओं पर काम शुरू-मोदी
किसानों के हर खेत को पानी मिले जिससे कि फसलों का भरपूर उत्पादन हो इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई...
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यूपी में बदायूं विधायक ने लिखी CM को चिट्ठी, कहा- विकास प्रोजेक्ट लाएं वरना 2019 में जीतना मुश्किल
उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक अपनी ही सरकार के कामकाज से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा तब कहा जा रहा है जब...
विश्व बैंक का अनुमान, अगले वर्ष 7.3 फीसदी पहुंच जाएगा भारत का जीडीपी ग्रोथ
विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ अगले वित्त वर्ष में 7.3 फीसदी पहुंच जाएगा। इसके...
मोदी सरकार ने दी 7 लाख करोड़ के मेगा हाईवे प्लान को मंजूरी, जानिए क्या है तैयारी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 7 लाख करोड़ रुपये के हाईवे प्रोजक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें...
जयपुर में 'जमीन समाधि सत्याग्रह' क्यों कर रहे हैं नींदड़ के किसान, जानें पूरा मामला
जयपुर के नींदड़ गांव के किसानों ने अपनी जमीन को सरकारी अधिग्रहण से बचाने के विरोध किसानों और उनके...
तय समय में फ्लैट नहीं देने पर बिल्डर 10 फीसदी की दर से खरीददार को ब्याज देगा
अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।
पीएम बोले, आजादी के बाद पहली बार होगा झारखंड का विकास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड में गंगा पुल का शिलान्यास किया, मल्टी मॉडल बंदरगाह की आधारशिला के साथ ही साहिबगंज-गोविंदपुर मनिहारी सड़क का शुभारंभ भी किया। गंगा नदी पर बनाया जाने वाला यह पुल राज्य के साहेबगंज से बिहार के मनिहारी को जोड़ेगा जो 21.9 किलोमीटर लंबा होगा।
निर्यात को प्रोत्साहन के लिए कई मुद्दों पर काम कर रही है सरकार
सरकार निर्यातकों की लॉजिस्टिक्स लागत तथा कराधान से संबंधित प्रमुख समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित सम्मेलन निर्यात में दो अंकीय वृद्धि के लिए रणनीतियां को संबोधित करते हुए यह बात कही।
अटकी परियोजनाओं के कारण भारतीय बैंकों पर दबाव : स्टेट बैंक
भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर मुख्य तौर पर 2011-13 के दौरान अटकी परियोजनाओं के कारण कुछ दबाव है और इन परियोजनाओं की मुश्किलें दूर करने की कोशिशें की जा रही है।
दिल्ली बजट में स्थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल
दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
