सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, भाजपा, छह राज्यों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों के कथित रुप से दुरुपयोग मामले में केंद्र, भाजपा और छह राज्यों को...
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SC का केंद्र को निर्देश, तीन महीने में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए बने गाइडलाइंस
देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार तीन महीने में विस्तृत...
अब रेल यात्री किसी और को भी ट्रांसफर कर सकेंगे अपना कन्फर्म टिकट
भारतीय रेलवे ने आज अपने यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। यात्रियों के पास कई ऐसे मौके आते हैं कि जब...
‘इच्छा मृत्यु’ को SC से सशर्त मंजूरी, कोर्ट ने कहा- ‘हर इंसान को सम्मान से मरने का अधिकार’
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘इच्छा मृत्यु’ मामले में बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले पर फैसला सुनाते...
रक्षा और गृह मंत्रालय ने कहा, ‘हमारे शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द नहीं’
सेना या पुलिस के शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द है ही नहीं। समाचार एजेंसी पीटीआई...
बिना आधार ऐसे मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी खबर
अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।
असम-अरुणाचल से आंशिक तौर पर अफस्पा हटाने की तैयारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) आंशिक रूप से हटाने की तैयारी की जा रही है।
कोका-कोला पर जल संकट पैदा के आरोप, नार्वे से आई रिपोर्ट
दुनिया की जानी-मानी बेवरेज कंपी कोका-कोला पर भारत में जल संसाधनों के दुरुपयोग के आराेप लगे हैं। नार्वे की एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कोका-कोला द्वारा भारत में की जा रही जल संसाधनों की बर्बादी का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नार्वे के सरकारी पेंशन फंड पर कोका-कोला से निवेश वापस खींचने की मांग की जा रही है।
बल्लभगढ़ में घर वापसी करने लगे दंगा पीड़ित
दस दिनों से बल्लभगढ़ के अटाली गांव में चला आ रहा विवाद अब शांत पड़ चुका है। बल्लभगढ़ में दंगा पीड़ितों के लिए बने शिविर से लोग बसों में बैठकर अपने गांव लौट चुके हैं। जिस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने को लेकर विवाद था, अब उस पर भी समझौता हो गया है।
उपराज्यपाल को जनादेश का सम्मान करना चाहिएः हाईकोर्ट
दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का मानना है कि उपराज्यपाल का बढ़ता हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना जनादेश के सम्मान के खिलाफ है।
