पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है
सरकार ने साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट के दायरे से राज्यों के बोर्ड को को एक अकादमिक वर्ष के लिए दूर रखने वाले अध्यादेश की घोषणा को आज मंजूरी दे दी।
उत्तराखंड मामले पर शिवसेना ने गुरूवार को भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को जनादेश संदेहजनक और गैरजरूरी कार्रवाइयां करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही शिवसेना ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में देश में आपातकाल जैसी स्थिति उभर सकती है।
इराक की राजधानी बगदाद के निकट सद्र शहर में एक कार बम विस्फोट में 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह विस्फोट शहर के व्यस्त बाजार में हुआ। इस धमाके में कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।
सरकार ने आज बताया कि रियो ओलंपिक के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जाएगा जिसके वास्ते अब तक 90 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने की पात्रता हासिल कर चुके हैं। रियो ओलंपिक पांच अगस्त से शुरू होने वाला है।
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी के सम्मेलन में कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार रखने वाला एक जिम्मेदार राज्य है जिसकी प्रथम उपयोग नहीं करने की नीति और परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता है।
चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस अगले एक पखवाड़े में राज्य के नेतृत्व में बड़ा फेरबदल कर सकती है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है जो संभवत: ब्राम्हण होगा।
ऑल इण्डिया मुस्लिम वुमन पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर देश में अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि संघ सिर्फ हिन्दुत्व की ही बात करता है। उधर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि संघ प्रचार के लिए सेवा नहीं करता।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।