यूपी: तो इसलिए खत्म हो सकती है 2300 मदरसों की मान्यता
उत्तर प्रदेश के करीब 2300 मदरसों की मान्यता जल्द खत्म होने की कगार पर है। वो इसलिए क्योंकि इन मदरसों ने अब...
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अगड़े समुदायों को आरक्षण देने पर विचार करे राज्य सरकार: मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुझाव दिया कि आर्थिक रूप से कमजाेर अगड़े समुदाय के लोगों को भी...
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने पर रोक लगाई, प्रभावी रहेगा लुकआउट नोटिस
10 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
अब रामदास अठावले बोले, कोई व्यक्ति 'वंदे मातरम्' नहीं गाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं
इससे पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा था कि 'वंदे मातरम' न गाने से कोई देशद्रोही नहीं हो जाता
तमिलनाडु के स्कूलों में 'वंदे-मातरम' गाना अनिवार्य: मद्रास हाई कोर्ट
यह आदेश के. वीरामनी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया गया। वीरामनी बीटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आयोजित परीक्षा में फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में सवाल का जवाब देते हुए लिखा था कि राष्ट्रगीत बंगाली में लिखा गया है। उनके अनुसार न्यूनतम अंक 90 है, जबकि उन्हें 89 नंबर मिले थे। इस वजह से वह यह नौकरी नहीं पा सके।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
आईआईटी मद्रास के छात्रों ने बीफ पार्टी कर किया केन्द्र के फैसले का विरोध
मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सरकार के नए नियम का विरोध अब केरल के बाद तमिलनाडु में भी दिखने लगा है। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में तमिलनाडु के छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया।
मद्रास हाई कोर्ट ने ‘नीट’ के रिजल्ट पर लगाई रोक
मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। गत 7 मई को हुई नीट परीक्षा में अंग्रेजी और तमिल प्रश्न-पत्र में अंतर को लेकर एक छात्र ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है।
जयललिता को भारत रत्न देने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता जे जयललिता को भारत रत्न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वह एेसे मामलों में दखल देना नहीं चाहती है।
जयललिता की मृत्यु की जांच करायी जाए: द्रमुक
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन से जुड़ी परिस्थितियों पर मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संशय प्रकट करने के एक दिन बाद द्रमुक ने उनके निधन की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जांच कराये जाने की आज मांग की।
