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उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फणवीस ने कहा है कि वह राज्‍य के वित्‍त सचिव को यूपी के किसान कर्ज माफी के मॉडल का अध्‍ययन करने का पहले ही निर्देश दे चुके हैं। हम लोग इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।

एक ओर जहां राज्य के किसानों की कर्ज माफी की मांग की जा रही है, वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कर्ज तले दबे एक किसान ने परेशान होकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल का यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एलजी ने केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर 30 दिन के अंदर पैसा वसूलने को कहा है।

शिवसेना ने भाजपा से कहा कि वह महाराष्‍ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए दबाव बनाने के तौर-तरीके नहीं अपनाए और पूरे राज्य में तंगहाल किसानों की कर्जमाफी पर ध्यान दे।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

अरब सागर में लगने वाली शिवाजी की प्रतिमा की ऊंचाई अब प्रस्तावित 192 मीटर के बजाय 210 मीटर होगी। महाराष्ट्र सरकार ऐसा चाहती है क्योंकि चीन में बन रही बुद्ध प्रतिमा से किसी भी मायने में शिवाजी की प्रतिमा की ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए।

विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के दखल देने के बाद भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहे संगठन ने भी डॉक्टरों से ड्यूटी पर वापस लौटने की अपील की है। बंबई उच्च न्यायालय ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को काम पर नहीं लौटने को लेकर फटकार लगाई।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली रेजीडेंट डाक्टरों को काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को उनकी सेवाएं खत्म करने का विकल्प दिया। इस बीच, महाराष्‍ट्र रेजीडेंट डाक्टरों को समर्थन दे रहे भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: ने हड़ताल वापस ले ली।