कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर देश को झूठ का रस पिलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने मणिपुर में पाइनएप्पल का जिक्र किया था, नारियल का नहीं। पीएम मोदी गलत बयान देकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है।
मणिपुर की पहली मुस्लिम महिला उम्मीदवार नाजीमा बीबी का कहना है कि उनके चुनाव लड़ने के खिलाफ फतवा जारी होने के बावजूद वह घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगी।
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीएन हाओकिप ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार को पार्टी विधायकों को तोड़ने की साजिश रचकर अस्थिर करने का प्रयास किया।
मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की पार्टी पीपुल्स रिसर्जेट्ंस एंड जस्टिस एलायंस (पीआरजेए) निधि और श्रमशक्ति की कमी से जूझने के बाद अब धन जुटाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से चंदे के लिए धन जमा कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचने के लिए साइकिल पर प्रचार कर रहे हैं।
मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में नोटबंदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि उसे कांग्रेस और वामदलों का समर्थन हासिल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार द्वारा किये गये फैसले का विरोध करते हुए उसके साथ हैं।
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा किरदार अदा करने के संकेत दिये हैं। अनेक राजनीतिक पार्टियों ने ममता के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुये भारतीय जनता पार्टी और इसकी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ने की जरूरत बतायी है।
लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गतिरोध अब भी कायम है। बुधवार को पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के जवान भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे सिंचाई नहर के निर्माण कार्य को रोक दिया था।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।