Search Result : "Man held on sedition charge"

दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गोवा और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी पद से हटा दिया है। इनके स्थान पर गोवा में चेल्ला कुमार को और कर्नाटक में के.सी. वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेेेेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) को एक नोटिस देकर 30 छात्रों को देशद्रोह के कथित नारे लगाने के मामले की जांच में शामिल होने को कहा है।

पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद 52 छात्रों को गिरफ्तार किया गया जबकि 66 के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान कई मीडियाकर्मी भी घायल हो गए। ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने छात्रों पर लगे राजद्रोह के आरोप वापस ले लि‍ए हैं। आज यह मामला संसद में भी गूंजा।

अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज के खिलाफ साथी खिलाड़ी की शिकायत पर बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

जेएनयू प्रशासन ने कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित 20 विद्यार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कुछ दिन पूर्व प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।

बिहार के जहानाबाद जिला की एक अदालत ने 17 साल पुराने सेनारी नरसंहार कांड में आज फैसला सुनाते हुए 15 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने इस हत्याकांड के 23 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

एक स्थानीय अदालत ने एमडीएमके के संस्थापक वाइको को प्रतिबंधित संगठन लिट्टे का समर्थन करने और राजद्रोह के आरोपों से जुड़े 2008 के एक मामले में आज बरी कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने खचाखच भरे कक्ष में फैासला सुनाते हुए कहा कि वाइको के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। अभियोजन के अनुसार श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान वाइको ने बंद कमरे में हुयी एक बैठक में लिट्टे का समर्थन करते हुए भारतीय संप्रुभता के खिलाफ टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'

फ़िल्म अभिनेत्री राम्या पर देशद्रोह की धाराओं में मुक़दमा दर्ज होने के बाद बेशक स्वयं राम्या और कांग्रेस के अन्य नेता केंद्र की एनडीए सरकार और भाजपा को कोस रहे हों मगर यह भी ज़मीनी हक़ीक़त है कि इस धारा इस्तेमाल करने में ख़ुद कांग्रेस भी कभी पीछे नहीं रही। भाजपा और कांग्रेस को ही क्यों दोष दें अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने विरोधियों को निपटाने में इस क़ानून का जमकर प्रयोग कर रहे हैं ।