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जीएसटी लागू होने के बाद कर व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। 'एक देश एक कर' लागू हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा, के अलावा यह भी जानना जरूरी है कि किस वस्तु पर कितना कर लगेगा।

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नोटबंदी की तरह ही जीएसटी से भी अव्यवस्था फैलेगी।

कांग्रेस जीएसटी पर सरकार के मिडनाइट सेशन का बहिष्कार करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि टीएमसी और डीएमके द्वारा बॉयकाट का फैसला लिए जाने के बाद कांग्रेस ने इस बारे में फैसला लिया है।

राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शुक्रवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई है।

न्यूजीलैंड में रविवार को भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.4 मापी गई। भूकंप के बाद दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुनामी चेतावनी जारी की गई है।

इटली के मध्य हिस्से में रविवार की अहले सुबह 6.6 तीव्रता का जबर्दस्त भूकंप आया जिससे कि इटली का पूरा मध्य क्षेत्र हिल उठा। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के हिमालय पर्वतों की हालिया भौगोलिक मैपिंग में कहा गया है कि राज्य में रिक्टर पैमाने पर आठ या इससे ज्यादा तीव्रता का भीषण भूकंप आ सकता है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं।

नेपाल की कम्यु‍निस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी -लेनिनवादी (नेकपा-एमाले) के खडग प्रसाद शर्मा ओली को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तिरेसठ वर्षीय ओली साल 2006 की जनक्रांति के तत्काल बाद बनी गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व वाली सरकार में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बने थे। संविधान बनने के बाद प्रधानमंत्री ओली के सामने कई चुनौतियां भी हैं। नेपाल में संविधान संशोधन को लेकर मधेशियों का आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। नए संविधान की मंजूरी से पैदा ताजा मधेशी संकट और प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिन पहले ही आउटलुक के विशेष संवाददाता ने ओली से मुलाकात की थी। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश-

चिली में बुधवार की रात आए शक्तिशाली भूकंप में 5 लोगों की जान चली गई है। 8.3 की तीव्रता वाले भूकंप से सुनामी आने की भी आशंका जताई जा रही है।

काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब वहां के स्थानीय समाचार पत्रों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि भूकंप की त्रासदी की चर्चा कम, संविधान की चर्चा ज्यादा है। हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद बातचीत के क्रम में जब लोगों से जानना चाहा कि अब भूकंप के बाद क्या‍ स्थिति है तो लोग भूकंप की बजाय देश के संविधान पर बात ज्यादा कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर भूकंप नहीं आता तो शायद राजनीतिक दल संविधान को लेकर इतनी जल्दी सक्रिय नहीं होते।