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जैशा के मामले में खेल मंत्रालय ने दो सदस्‍यीय समिति का किया गठन

जैशा के मामले में खेल मंत्रालय ने दो सदस्‍यीय समिति का किया गठन

खेल मंत्रालय ने ओलंपिक धाविका ओपी जैशा उन आरोपों की जांच के लिये मंगलवार को दो सदस्यीय समिति गठित की है। जैशा ने रियो ओलंपिक में दौड़ के दौरान अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। जैशा ने कहा था कि वह स्‍पर्धा के दौरान मर भी सकती थी।
स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सरकार करेगी शुभ मूहूर्त का इंतजार

स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सरकार करेगी शुभ मूहूर्त का इंतजार

दूरसंचार उद्योग के आग्रह पर सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम की होने वाली नीलामी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में कुछ दिन और टालने पर विचार कर रही है।
सरकार को उम्मीद, मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए वृद्धि पर भी ध्यान देंगे उर्जित

सरकार को उम्मीद, मुद्रास्फीति पर अंकुश रखते हुए वृद्धि पर भी ध्यान देंगे उर्जित

केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त उर्जित पटेल मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पर भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वह कृषि और लघु उद्योगों को ऋण प्रवाह भी सुनिश्चित करेंगे।
सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।
लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।
कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी और सचिव के बीच खिंची तलवार

कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी और सचिव के बीच खिंची तलवार

कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी के पदभार ग्रहण करने के बाद से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रालय में पदभार संभालने के दो महिने के अंदर ही ईरानी और मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ अधिकारी रश्मि वर्मा के बीच अनबन की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में दखल देना पड़ा है।
अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
जीएसटी दर 18-20 प्रतिशत रही तो नहीं बढ़ेगी महंगाई : वित्त मंत्रालय

जीएसटी दर 18-20 प्रतिशत रही तो नहीं बढ़ेगी महंगाई : वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने इसके साथ ही जीएसटी लागू होने पर महंगाई बढ़ने की आशंकाओं को भी खारिज किया।
जेद्दा में भूखे-प्यासे फंसे हैं सैंकड़ों भारतीय, मदद के लिए आगे आईं सुषमा

जेद्दा में भूखे-प्यासे फंसे हैं सैंकड़ों भारतीय, मदद के लिए आगे आईं सुषमा

सऊदी अरब के जेद्दा शहर में पिछले तीन दिनों से भूख-प्यास से बेहाल करीब 800 भारतीय कामगार फंसे हुए हैं। नौकरी गंवाने के बाद इस हाल में फंसे भारतीयों की जानकारी मिलने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।
पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रख शिवपाल के आईएएस दामाद को दी मदद

पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रख शिवपाल के आईएएस दामाद को दी मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा नेता शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को मदद पहुंचाने में अपने ही मंत्रालय की राय को अनदेखा किया है। दामाद अजय यादव को प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन बार की आपत्तियों को नजरअंदाज किया।