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आधुनिक शिक्षा : सम्मेलन का आयोजन, गुणवत्‍ता पर होगा मंथन

आधुनिक शिक्षा : सम्मेलन का आयोजन, गुणवत्‍ता पर होगा मंथन

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ एजुकेशन एक्सीलेंस (सीईई) दिल्ली में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। रोहिणी स्थित होटल क्राउन प्लाजा में 3 सितम्बर 2016 को "इण्डियन फिलोस्फिकल फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन" पर ‘‘क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन’’ पर केन्द्रित सेमिनार आयोजित किया जाएगा। यहां ईसीओएनएस के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में उल्‍लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
जैशा के मामले में खेल मंत्रालय ने दो सदस्‍यीय समिति का किया गठन

जैशा के मामले में खेल मंत्रालय ने दो सदस्‍यीय समिति का किया गठन

खेल मंत्रालय ने ओलंपिक धाविका ओपी जैशा उन आरोपों की जांच के लिये मंगलवार को दो सदस्यीय समिति गठित की है। जैशा ने रियो ओलंपिक में दौड़ के दौरान अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। जैशा ने कहा था कि वह स्‍पर्धा के दौरान मर भी सकती थी।
स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सरकार करेगी शुभ मूहूर्त का इंतजार

स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सरकार करेगी शुभ मूहूर्त का इंतजार

दूरसंचार उद्योग के आग्रह पर सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम की होने वाली नीलामी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में कुछ दिन और टालने पर विचार कर रही है।
सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।
लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।
कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी और सचिव के बीच खिंची तलवार

कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी और सचिव के बीच खिंची तलवार

कपड़ा मंत्रालय में स्मृति ईरानी के पदभार ग्रहण करने के बाद से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्रालय में पदभार संभालने के दो महिने के अंदर ही ईरानी और मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ अधिकारी रश्मि वर्मा के बीच अनबन की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को इस मामले में दखल देना पड़ा है।
जीएसटी दर 18-20 प्रतिशत रही तो नहीं बढ़ेगी महंगाई : वित्त मंत्रालय

जीएसटी दर 18-20 प्रतिशत रही तो नहीं बढ़ेगी महंगाई : वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने इसके साथ ही जीएसटी लागू होने पर महंगाई बढ़ने की आशंकाओं को भी खारिज किया।
छत्तीसगढ़ के गांवों में घर के बाहर बेटियों की नेमप्लेट

छत्तीसगढ़ के गांवों में घर के बाहर बेटियों की नेमप्लेट

छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गांवों में लोगों ने स्थानीय प्रशासन की अनूठी मुहिम के तहत अपने घरों के बाहर अपनी बेटियों की नेमप्लेट लगाई है, ताकि लड़कियों की शिक्षा एवं समाज में उनकी पहचान को सशक्त बनाया जा सके।
असम की 31 आदिवासी लड़कियों को गुजरात-पंजाब में दी जा रही भगवा शिक्षा

असम की 31 आदिवासी लड़कियों को गुजरात-पंजाब में दी जा रही भगवा शिक्षा

आरएसएस के सहयोगी संगठन असम की 31 आदिवासी लड़कियों को गुजरात और पंजाब में भगवा शिक्षा दिला रहे हैं। देश के कानून को धता बताते हुए असम के सीमावर्ती पांच जिलों से आदिवासी माता-पिता को बहला-फुसलाकर उनसे उनकी बेटियों को दूर कर दिया गया है। गुजरात और पंजाब में उन्‍हें हिंदूू जीवन प्रणाली अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है।
पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रख शिवपाल के आईएएस दामाद को दी मदद

पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रख शिवपाल के आईएएस दामाद को दी मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा नेता शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को मदद पहुंचाने में अपने ही मंत्रालय की राय को अनदेखा किया है। दामाद अजय यादव को प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन बार की आपत्तियों को नजरअंदाज किया।
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