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यूपी में एक पत्रकारों को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद अब महाराष्‍ट्र में खनन माफिया द्वारा एक पत्रकार को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मारा गया पत्रकार मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला था और खनन माफिया और चिटफंड घोटालों के खिलाफ लगातार खबरें दे रहा था। उसका मध्‍य प्रदेश के बालाघाट से अपहरण हुआ था और उसे नागपुर ले जाकर जिंदा जलाया गया।

सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।

दिल्‍ली के एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो पर कब्‍जे की जंग तेज होती जा रही है। दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त एसीबी के चीफ एमके मीणा को दिल्‍ली सरकार ने यह कहते हुए चार्ज लेने से रोक दिया कि एसीबी में संयुक्‍त आयुक्‍त का कोई पद नहीं और एसीबी में पहले से एक प्रमुख मौजूद है। दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति का आदेश जारी करने वाले राज्‍य के गृह सचिव धर्म पाल को भी हटाने का फैसला किया है। हालांकि, उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने गृह सचिव को हटाने से इन्‍कार कर दिया है जबकि एमके मीणा का कहना है कि वह एसीबी प्रमुख का चार्ज ले चुके हैं। इस बीच, दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति के आदेश को भी गृह विभाग से रद्द करवा दिया है।

पुलिस ने बुधवार को उन पांच यात्रियों का पता लगाने का दावा किया जो उस बस में सवार थे जिसमें एक किशोरी से छेड़छाड़ के बाद उसे बाहर फेंक दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इन यात्रियों के बयान दर्ज कर लिए हैं।

गद्दाफी स्टेडियम के निकट शुक्रवार रात एक आत्मघाती हमले में उस पुलिसकर्मी की मौत हो गई जिसने हमलावर को क्रिकेट परिसर को निशाना बनाने से रोका था।

जिले के आमस थाना अन्तर्गत विसनपुर एवं ताराडीह गांव के बीच माओवादियों ने अपने दो दिवसीय बंद की घोषणा के पहले दिन देर रात्री 32 वाहनों में आग लगा दी है।

राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शनिवार से तेज लू और गर्मी के कारण कम से कम 145 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश भर में अब तक लू की चपेट में आकर 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज शबनम और उसके प्रेमी को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक बार फिर मृत्य दंड पर बहस तेज हो गई है। इस बहस में में एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की नई रिपोर्ट –भारतः अंतःकरण के नाम पर मौत (इंडियाः डेथ इन द नेम ऑफ कॉन्सिएंस) ने नई रोशनी डाली है। इस रिपोर्ट ने समाज के विवेक या अंतःकरण के नाम पर दिए गए मृत्यु दंड के पीछे के विरोधाभास, कानूनी मानदंड़ों के ह्रास को बेबाकी से सामने रखा है।

दिल्‍ली की एक अदालत ने सुनंदा पुष्‍कर की मौत के मामले में शशि थरूर के दोस्‍त संजय दीवान, नौकर नारायण सिंह और ड्राइवर बजरंगी का पॉलीग्राफ टेस्‍ट कराने की अनुमति दे दी है।

शशि थरूर के खिलाफ मीडिया के जेहाद के पीछे कई वजहें देखते हैं कांग्रेस से जुड़े टिप्‍पणीकार शहजाद पूनावाला