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बीफ वाले बयान से पलटे रिजिजू

बीफ वाले बयान से पलटे रिजिजू

गृह राज्‍यमंत्री किरन रिजिजू ने बीफ पर दिए अपने विवादित बयान से पल्‍ला झाड़ लिया है। उन्‍होंने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रिजिजू ने कहा, 'मैंने तो बस इतना कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के ऊपर खानपान की आदत को थोपा नहीं जा सकता। जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां उनकी आस्था का सम्मान होना ही चाहिए।' इससे पहले खबरें आई थी कि उन्‍होंने मिजोरम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वह बीफ खाते हैं और इससे कोई उन्‍हें नहीं रोक सकता।
भाजपा नेता पाकिस्तान पर्यटन विभाग के ब्रांड एंबेस्डर

भाजपा नेता पाकिस्तान पर्यटन विभाग के ब्रांड एंबेस्डर

गो मांस पर प्रतिबंध के मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास ने कहा, 'यदि कोई बीफ का मीट खाए बिना मर रहा है, तो वह पाकिस्तान या अरब देश चला जाए। उनकी इस देश में कोई जगह नहीं है। ‘ उसके बाद से लेकर आज तक नकवी के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब छीछालेदर हो रही है। इसके जवाब में पाकिस्तान से आएशा गज्दर ने फेसबुक पर लिखा- बहुत खूब आ जाओ..आ जाओ सारे।
ऑनलाइन सुखन का सुख

ऑनलाइन सुखन का सुख

आभासी संसार ने कई वास्तविक अनुभव दिए हैं। इनमें से ही है नए और युवा प्रकाशक जो जिन्होंने न सिर्फ रचनाओं को बदल दिया बल्कि इस उद्योग को भी।
वित्तीय मॉडल मीडिया की चुनौती

वित्तीय मॉडल मीडिया की चुनौती

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि समुचित वित्तीय मॉडल का अभाव कई मीडिया संगठनों के लिए एक वास्तविक चुनौती बनी हुई है। यह स्थिति न सिर्फ समाचार की विषय वस्तु को प्रभावित करती है बलिक पेड न्यूज जैसी समस्या का भी मार्ग प्रशस्त करती है।
डीडी न्यूज मोबाइल एप्प लांच

डीडी न्यूज मोबाइल एप्प लांच

डीडी न्यूज मोबाइल एप्प के लोकार्पण समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचारों के कवरेज को और ज्‍यादा व्यापक बनाएंगे।
राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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