Advertisement

Search Result : "Muslim Personal Law Board"

उत्‍तर पुस्तिका में फिल्मों के नाम व कविताएं लिखी थी बिहार की टाॅपर रूबी राय

उत्‍तर पुस्तिका में फिल्मों के नाम व कविताएं लिखी थी बिहार की टाॅपर रूबी राय

बिहार की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली रूबी राय ने आंसरशीट में सिर्फ फिल्मों के नाम लिखे थे। उसने एक अन्य उत्तरपुस्तिका में कवि तुलसीदास का नाम 100 से भी ज़्यादा बार लिख आई थी। कुछ अन्य में रूबी ने कविताएं लिखी थीं। इन उत्तरपुस्तिकाओं को बाद में 'विशेषज्ञों' द्वारा लिखी हुई उत्तरपुस्तिकाओं से बदल दिया गया था।
भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत

तीन तलाक पर पाबंदी के लिए कानूनी प्रयास कर रहेे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर चेयरपर्सन जकिया सोमन ने कहा कि उनका संगठन जल्द ही भोपाल में भी औरतों की शरीयत अदालत शुरू करने जा रहा है। अभी ऐसी अदालतें देश में चार स्थानों पर हैं।
कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
मुस्लिमों को जोड़ने से पहले मोदी जी आपने आरएसएस से पूछा है : अफजल

मुस्लिमों को जोड़ने से पहले मोदी जी आपने आरएसएस से पूछा है : अफजल

कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा हैै कि भाजपा देश के मुस्लिमों को पार्टी में जोड़ने के लिए कवायद करने लगी है लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने से पहले अारएसएस से पूछताछ की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा का मुस्लिमों को जोड़ने का यह नाटक सिर्फ यूपी चुनावों के लिए हो रहा है। उन्‍होंने कहा कि मोदी कभी भी मुसलमानों को पार्टी से नहीं जोड़ पाएंगे मुसलमानों की बात करने वाली भाजपा पहले अपनी मां आरएसएस से तो पूछ ले कि मुसलमानों की बात करें या नहीं।
आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार: जमात ए इस्लामी हिंद

भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार: जमात ए इस्लामी हिंद

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात ए इस्लामी हिंद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसकर सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई (सर्जिकल स्ट्राइक) का समर्थन करते हुए आज कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और उसे अपनी एवं अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार हासिल है।
रियाद मैथ्यू बने पीटीआई के नए अध्यक्ष, विवेक गोयनका होंगे उपाध्यक्ष

रियाद मैथ्यू बने पीटीआई के नए अध्यक्ष, विवेक गोयनका होंगे उपाध्यक्ष

देश की समाचार एजेंसी पीटीआई में शीर्ष स्तर के पदों के लिए अहम चयन किया गया है। पीटीआई के निदेशक मंडल के सदस्यों ने आज सर्वसम्मति से रियाद मैथ्यू को अध्यक्ष और विवेक गोयनका को उपाध्यक्ष बनाने का फैसला किया।
यूपी चुनाव : प्रगतिशील पंचायत में भाजपा मुस्लिमों की समस्‍याएं सुनेगी

यूपी चुनाव : प्रगतिशील पंचायत में भाजपा मुस्लिमों की समस्‍याएं सुनेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय को पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रगतिशील पंचायत के आयोजन का फैसला किया है। जिसमें मुस्लिमों के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मोदी सरकार 'प्रगतिशील पंचायत' के नाम से देशभर में आयोजन करने के साथ साथ मुस्लिमों की समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने की कोशिश भी करेगी।
मुस्लिम महिला संगठनों की मांग, एक साथ तीन तलाक का विरोध करे सरकार

मुस्लिम महिला संगठनों की मांग, एक साथ तीन तलाक का विरोध करे सरकार

एक साथ तीन तलाक के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के सख्त रूख अपनाने की संभावना के बीच देश की कुछ प्रमुख मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में इस महिला विरोधी प्रथा का विरोध करे और इस पर रोक सुनिश्चित कराए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement