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केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अहमद बोले, भाजपा ने लाए 1000-2000 के नोट, कालेधन को उत्‍साहित कौन कर रहा?

अहमद बोले, भाजपा ने लाए 1000-2000 के नोट, कालेधन को उत्‍साहित कौन कर रहा?

कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या यह संयोग है कि 1000 एवं 2000 रुपए के बड़े नोट भाजपा-राजग सरकार लेकर आई है तो ऐसे में आखिरकार कालेधन को कौन प्रोत्साहित कर रहा है?
माकपा का आरोप, भारतीय रक्षा बल अमेरिकी निगरानी में आ जाएंगे

माकपा का आरोप, भारतीय रक्षा बल अमेरिकी निगरानी में आ जाएंगे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा देने के फैसले से भारत, अमेरिका का जूनियर सहयोगी बन जाएगा। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि इससे भारतीय रक्षा बल और रक्षा उत्पादन अमेरिकी निगरानी और नियंत्रण के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।
नोटबंदी से मौतों पर आजाद की टिप्पणी के समर्थन में आई शिवसेना

नोटबंदी से मौतों पर आजाद की टिप्पणी के समर्थन में आई शिवसेना

मोदी सरकार की प्रमुख सहयोगी शिवसेना आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान की हिमायत में उतरी जिसमें आजाद ने नोटबंदी पर भाजपा पर हमला करते हुए विमुद्रीकरण से होने वाली मौतों की तुलना उड़ी आतंकवादी हमले में मरने वालों से की थी।
बिहार: राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

बिहार: राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया

बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।
गोरक्षकों को लेकर वाम और दलित संगठनों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

गोरक्षकों को लेकर वाम और दलित संगठनों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

वामपंथी दलों और दलित संगठनों के नेताओं ने शुक्रवार को राजग सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कथित गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं।
ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।
पीएम मोदी और उनका विकास यूपी में क्‍या भाजपा की साख बचा पाएंगे?

पीएम मोदी और उनका विकास यूपी में क्‍या भाजपा की साख बचा पाएंगे?

उत्तर प्रदेेश चुनाव में भाजपा अगर जीत हासिल कर लेती है तो उसे देश में शासन करने के लिए दस साल का समय एडवांस में और मिल जाएगा। इसको ध्‍यान में रखते हुए भाजपा जीत के लिए सभी दांव खेलेगी। सूबे में अपनी साख बचाने के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास को आगे रखकर मैदान में उतरेगी। पीएम मोदी और उनका विकास यूपी में भाजपा को कितनी बड़ी जीत दिला पातेे हैं, यह बहस का विषय है।
हमने किसानों का 70000 करोड़ का कर्ज माफ किया, मोदी भी ऐसा करें : राहुल

हमने किसानों का 70000 करोड़ का कर्ज माफ किया, मोदी भी ऐसा करें : राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी अगर अमीरों का कर्ज माफ कर रहे हैं तो गरीबों का, किसानों का भी कर्ज माफ करें। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि जैसे यूपीए ने किसानों का 70 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया वैसे मोदी जी भी किसानों का कर्ज माफ करें।
अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
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