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पाकिस्तान की ताकतवर सेना ने वहां की सरकार में अपना परोक्ष दखल बढ़ा दिया है। इसी महीने की शुरुआत में सेवानिवृत हुए लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त करवाकर सेना ने शासन में अपनी बढ़ती दखल का अहसास कराया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने पतन की पटकथा स्वयं ही लिख रहे हैं क्योंकि वह लोगों से किया वादा पूरा करने में असफल रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की वार्ता से पहले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह समेत दो अन्य को दिल्ली हवाईअड्डा पहुंचने पर हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। शाह पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बुलावे पर पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) सरताज अजीज से मिलने दिल्ली पहुंचे थे।

भारत-पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बातचीत पर संशय के बादलों के बीच पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज ने कहा है कि वह अब भी भारत जाने के लिए तैयार हैं मगर इसके लिए ‌कोई पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए।

भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की बातचीत अधर में लटक गई है। पाकिस्तान ने जहां बातचीत के एजेंडे में कश्मीर को शामिल करने की पूर्वशर्त लगा दी है वहीं भारत ने कहा है कि अभी कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी।

संसद में गतिरोध कम करने के लिए सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया था। बैठक में कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक सरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं मांगती तब तक संसद में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा।

संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है, इसके अलावा ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है।

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो जयललिता ने 22 मई को पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है।