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चुनावी माहौल में बिहार के लिए बड़े पैकेज का एलान

चुनावी माहौल में बिहार के लिए बड़े पैकेज का एलान

आपने पुकारा और हम चले आए, कुछ इसी अंदाज में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश में लगे थे। मंगलवार को आरा और सहरसा में परिवर्तन रैली में मोदी ने बिहार के लिए सवा लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की। आरा में सरकारी कार्यक्रम होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।
पुराने वादे भूले मोदी, जादू हुआ कम

पुराने वादे भूले मोदी, जादू हुआ कम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से जब अपना दूसरा भाषण दे रहे थे तो वह जोश नजर नही आ रहा था जो एक साल पहले था। नरेंद्र मोदी के आज के भाषण में जो नई घोषणाएं थी उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर साल 2014 में 15 अगस्त को जो वादा किया था उसका क्या हुआ।
राकांपा की नाराजगी का लाभ उठाने की फिराक में पप्पू यादव

राकांपा की नाराजगी का लाभ उठाने की फिराक में पप्पू यादव

सीटों के बंटवारे को लेकर जदयू गठबंधन से नाराज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सांसद पप्पू यादव का साथ मिल सकता है। पप्पू फिलहाल किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि राकांपा सांसद तारिक अनवर के साथ उनकी बातचीत चल रही है।
बिहार में जीत के लिए हर रणनीति

बिहार में जीत के लिए हर रणनीति

भारतीय जनता पार्टी बिहार में मिशन 185 के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जुमलों के जरिये मुख्य‍मंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्य‍मंत्री लालू यादव पर निशाना साध रहे हैं वहीं ये जुमले विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनते जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए भाजपा हर रणनीति अपना रही है। पूर्व सांसद साबिर अली के बाद चारा घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री आरके राणा के पुत्र अमित राणा को भी भाजपा में शामिल कर लिया गया है। इसको लेकर भाजपा के ही लोग दबे स्वरों में सवाल उठाते हैं।
यादव सिंह प्रकरण से झुक गए मुलायम

यादव सिंह प्रकरण से झुक गए मुलायम

संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी की ओर से अचानक पैतरा बदलने से हर कोई हैरान हो गया। सपा कई मुद्दों पर कांग्रेस का साथ दे रही थी। इससे कांग्रेसी नेता उत्साहित होकर संसद में हंगामा करते रहे। पच्चीस सांसदों के निलंबन के बाद धरने पर बैठे कांग्रेसी नेताओं का साथ सपा ने भी दिया।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ललित मोदी से पुराना रिश्ता-कांग्रेस

नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ललित मोदी से पुराना रिश्ता-कांग्रेस

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आईपीएल टीम की निविदाओं के फेरबदल को लेकर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दस्तावेजों के साथ कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आईपीएल की बोलियों में एकतरफा शर्तें रखवाने का काम किया। गौरतलब है कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और अमित शाह उपाध्यक्ष थे।
प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के खर्चे पर परदा क्यों

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के खर्चे पर परदा क्यों

सूचना के अधिकार के तहत मिला नरेंद्र मोदी की सिर्फ दो यात्राओं का आंशिक ब्यौरा। सेशल्स में 1,26,61,928 रुपये (एक करोड़, छब्बीस लाख, 61 हजार 9सौ अठाइस रुपये) और मॉरिशस में 13,792,690 (1करोड़, 37 लाख, 92 हजार, छह सौ नब्बे रुपये खर्च हुए और यह आंशिक खर्च है। आखिर क्यों नहीं दे रहा पीएमओ पूरा ब्यौरा?
यूरोपीय संघ का मोदी को वार्ता का न्योता

यूरोपीय संघ का मोदी को वार्ता का न्योता

चार महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुसेल्स की प्रस्तावित यात्रा को यूरोपीय संघ (ईयू) ने कोई तरजीह नहीं दी थी लेकिन अब उसने भारत-ईयू सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। यह सम्मेलन तुर्की में नवंबर में होने वाले जी-20 की बैठक से ठीक पहले या बाद में हो सकता है।
सोनिया ने नगा समझौते पर सरकार को बताया अहंकारी

सोनिया ने नगा समझौते पर सरकार को बताया अहंकारी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नगा शांति समझौते पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के अहंकार को दर्शाता है। मोदी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तीन राज्यों मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की आवाज दबाई जा रही है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का शासन है।
आईटी मंत्रालय में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के घुसने पर प्रतिबंध

आईटी मंत्रालय में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के घुसने पर प्रतिबंध

नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से पत्रकारों को रक्षा, गृह, विदेश, वित्त मंत्रालय के बाद अब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में भी जाने पर मौखिक आदेश के जरिये प्रतिबंध लगा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इन मंत्रालयों में जाने पर सुरक्षाकर्मी तभी अंदर जाने देते हैं जब अधिकारी चाहें।
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