केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”
राजस्थान के श्रीगंगानगर विधानसभा सीट से दो बार एमएलए और सरकार में पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर के पोते सहिल राजपाल द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस अधीक्षक मोबाइल नंबर से 'स्पूफिंग' से 10 करोड़ रिश्वत की मांग करने का मामला तूल पकड़ने लगा है।
बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।