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पीएनबी घोटाले में CBI के नोटिस पर बोले चोकसी- पासपोर्ट सस्पेंड, इसलिए आने में हूं असमर्थ

पीएनबी घोटाले में CBI के नोटिस पर बोले चोकसी- पासपोर्ट सस्पेंड, इसलिए आने में हूं असमर्थ

पीएनबी घोटाला मामले के मुख्य आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी को सीबीआई ने जांच के लिए पेशी का नोटिस भेजा...
प्रद्युम्न हत्याकांडः सवालों से ‌घिरी गुरुग्राम पुलिस ने दी सफाई, कहा- हमें जांच के ‌लिए वक्‍त कम ‌मिला

प्रद्युम्न हत्याकांडः सवालों से ‌घिरी गुरुग्राम पुलिस ने दी सफाई, कहा- हमें जांच के ‌लिए वक्‍त कम ‌मिला

गुरुग्राम के प्रद्युम्न हत्याकांड मामले की जांच को लेकर सवालों के घेरे में आई हरियाणा पुलिस अब अपनी...
चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में विकास बराला दोबारा गिरफ्तार, अपहरण के प्रयास की धारा भी जुड़ी

चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में विकास बराला दोबारा गिरफ्तार, अपहरण के प्रयास की धारा भी जुड़ी

चंडीगढ़ में एक आईएएस की बेटी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त को पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा। जिसके बाद पुलिस उन दोनों की तलाश में जुटी थी। आरोपी के पिता द्वारा बयान दिए जाने के बाद विकास बराला और उसके दोस्त थाने पहुंचे, जहां से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
स्मृति ईरानी के पति से जुड़े जमीन संंबंधी मामले की जांच शुरू

स्मृति ईरानी के पति से जुड़े जमीन संंबंधी मामले की जांच शुरू

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन फरदून ईरानी पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ की जमीन कब्जाने को लेकर स्कूल हेडमास्टर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उमरिया जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
यूपी: मायावती शासन में 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटाले की जांच होगी

यूपी: मायावती शासन में 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटाले की जांच होगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्‍यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।
मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द करानी पड़ सकती है आधार-पहचान जांच

मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द करानी पड़ सकती है आधार-पहचान जांच

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
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