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गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी करीब-करीब तय हो गई है।...

जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।

राहुल गांधी ने कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए कई नई योजनाएं बनाई है,जिनका खुलासा उन्होंने छह जून को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में किया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब हर दो महीनों में एक बार सीडब्ल्यूसी की बैठक की जाएगी।

जर्मनी के एक इतिहासकार ने दावा किया है कि सन् 1900 की शुरूआत में अनिवार्य सैन्य सेवा करने में नाकाम रहने पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दादा को जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निक्की हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत पद के लिए चुना है। अमेरिकी प्रशासन में कैबिनेट स्तर के पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय-अमेरिकी होंगी।

उदारवादी रिपब्लिकन नेता मिट रोम्नी ने अपने घोर विरोधी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात की और दूरगामी महत्व के वैश्विक मामलों पर चर्चा की। इस बीच रोम्नी को अगला विदेश मंत्री बनाए जाने की खबरों का बाजार गरम है।

अमेरिकी चुनाव की कड़वाहट को भुलाते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की तारीफ करते हुए उन्हें बेहद मजबूत एवं बुद्धिमान महिला बताया है। ट्रंप ने हाल ही में चौंकाने वाले चुनाव परिणाम में हिलेरी को हराया था।

कांग्रेस ने नई पार्टी की घोषणा करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को पार्टी की कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति सेल के शीर्ष पद से हटा दिया है। अजित जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर सोमवार को नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। साथ ही पार्टी का घोषणापत्र भी जारी कर दिया है। अजित जोगी की पत्नी रेणु जोगी राज्‍य के कोटा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं, जबकि उनके बेटे अमित जोगी मरवाही से विधायक हैं।

असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।