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खोले ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें धार्मिक अवसरों के दौरान अपने घर में खाना पकाने के लिए एक विवाहित ब्राह्मण महिला की जरूरत थी। लेकिन निर्मला ने अपनी जाति और वैवाहिक स्थिति छिपाकर खुद को निर्मला कुलकर्णी बताया। महिला उनके घर साल 2016 से हर खास आयोजन पर खाना बनाने के लिए आती थीं।

मोदी सरकार में हुए फेरबदल के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि उनके मंत्रालय ने तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास विचारार्थ भेजा है।

भारत ने आज इस बात पर निराशा जताई कि विश्व बैंक ने कारोबार सुगमता रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और सुधारों के प्रभाव को शामिल नहीं किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संवाददाताओं से कहा, मैं इससे कुछ निराश हूं।

सरकार निर्यातकों की लॉजिस्टिक्स लागत तथा कराधान से संबंधित प्रमुख समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित सम्मेलन निर्यात में दो अंकीय वृद्धि के लिए रणनीतियां को संबोधित करते हुए यह बात कही।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि निर्यात में गिरावट थम चुकी है और आगामी महीनों में इसकी वृद्धि धीमी पर स्थिर रहेगी।

सरकार ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग, पारदर्शी प्रक्रिया और व्यापार सुगमता से भारत को अगले एक-दो साल में 8.0 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र इस संदर्भ में राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित। ऑबजेञ्चशन मी लॉर्ड और गुलाम मंडी उपन्यास, मप्र साहित्य परिषद का साहित्य अकादमी बालकृष्ण नवीन पुरस्कार। नईदुनिया में फीचर संपादक

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निर्यात में गिरावट मई में रोकी जा चुकी है और अब समय है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कहा कि अभी निर्यात में तीव्र वृद्धि धीमी रहने की संभावना है पर यह गर्त से उठने लगा है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकारी विभागों में श्रमबल के अभाव के कारण सरकार के पास तकरीबन 2.46 लाख पेटेंट आवेदन जबकि 5.32 लाख व्यापार चिह्न पंजीकरण लंबित पड़े हैं।