हाल के महीनों में विवादों के केंद्र में रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में साल 2015-2016 के दौरान यौन उत्पीड़न की 39 शिकायतें दर्ज की गई। जो कि विश्वविद्यालय के रिकार्ड में सबसे अधिक है। विश्वविद्यालय को 2014-2015 के दौरान यौन उत्पीड़न की 26 शिकायतें मिली थीं जबकि 2013-2014 के दौरान यह संख्या 25 थी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति जमीरद्दीन शाह ने कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक छात्र को आज विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया।
आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने डूसू चुनाव में अपना वर्चस्व बरकरार रखते हुए अध्यक्ष सहित तीन सीटें जीत लीं जबकि कांग्रेस से संबद्ध छात्र संगठन एनएसयूआई ने वापसी करते हुए संयुक्त सचिव का पद अपने नाम किया।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने साथी छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी पीएचडी छात्र को निलंबित करते हुए जांच होने तक परिसर में उसके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को बिहार के नालंदा में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को खुली अभिव्यक्ति का केंद्र होना चाहिए और वहां वाद-विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
काबुल स्थित अमेरिकन यूनीवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान पर घंटों चले आतंकी हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि यह हमला आज तड़के खत्म हुआ।
समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक कुनबे में संतुलन बनाने के दो ही दिन बाद ‘वोट बैंक’ अपने पाले में करने का प्रयास करते नजर आए। एआइएमआइएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिये बगैर उन्हें अहसान फरामोश कह दिया। साथ ही उन्होंने चीन, सीमा सुरक्षा, कश्मीर पर केंद्र सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।