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दो दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे मोदी, आबे से कल करेंगे वार्ता

दो दिवसीय दौरे पर जापान पहुंचे मोदी, आबे से कल करेंगे वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय जापान यात्रा के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं। इस यात्रा के दौरान मोदी कल अपने जापानी समकक्ष के साथ व्यापक विषयों पर चर्चा करेंगे जिसके बाद दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान दोनों राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण असैन्य परमाणु करार होने की भी संभावना है।
फेरा उल्‍लंघन का मामला, माल्‍या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

फेरा उल्‍लंघन का मामला, माल्‍या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

दिल्ली के एक अदालत ने फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से समन की तामील नहीं करने के लिए विवादास्‍पद कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा, 'देश के कानून के प्रति माल्या में सम्मान की कमी है और उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।' अदालत ने यह भी कहा, ' माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।'
पाक ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में भारत को दी कार्रवाई की चेतावनी

पाक ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में भारत को दी कार्रवाई की चेतावनी

पाकिस्तान ने आज भारत को सिंधु जल संधि के उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है।
परंपराओं को तोड़ फैशन शो में रैंप पर चलीं विधवाएं

परंपराओं को तोड़ फैशन शो में रैंप पर चलीं विधवाएं

एक फैशन शो कार्यक्रम में विधवा महिलाओं ने रैंप पर चलकर उन तमाम बेड़ियों को तोड़ने के संकेत दे दिए जो परंपराओं के नाम पर बरसों से उनके पैरों को जकड़े हुए हैं। इस फैशन शो का आयोजन गैर सरकारी संस्था सुलभ इंटरनेशन ने खास तौर से विधवा महिलाओं के लिए ही किया था।
हिलेरी क्लिंटन को पाकिस्तान के परमाणु आत्मघाती हमलावरों की आशंका

हिलेरी क्लिंटन को पाकिस्तान के परमाणु आत्मघाती हमलावरों की आशंका

डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जिहादियों के हाथों में जाने की आशंका को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह एक खतरनाक परिदृश्य होगा।
पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
सिंधु जल संधि पर केंद्र के फैसले का समर्थन करेगी जम्मू कश्मीर सरकार

सिंधु जल संधि पर केंद्र के फैसले का समर्थन करेगी जम्मू कश्मीर सरकार

केंद्र द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का संकेत दिये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार 1960 की इस संधि पर जो भी फैसला करेगी, राज्य उसका पूरा समर्थन करेगा।
गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लौट रहे अंसारी ने कहा, आतंकवाद को कोई सहन नहीं कर सकता

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से लौट रहे अंसारी ने कहा, आतंकवाद को कोई सहन नहीं कर सकता

भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेकर लौटते हुए आज कहा कि उरी में हुआ हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है और इस तरह की हरकतों का नतीजा आखिरकार अत्यंत असुखद निकलेगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद को कोई भी सहन नहीं कर सकता।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
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