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रूप सिंह के खेल से प्रभावित हिटलर ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में एक सड़क का नाम रूप सिंह मार्ग रखने की घोषणा की। लंदन में 2012 में हुए ओलंपिक में भी रूप के नाम पर एक मेट्रो स्टोशन का नाम रखा गया।

ब्राजील पुलिस ने एक बयान में कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं जो 2016 ओलंपिक की मेजबानी रियो को देने के लिये वोट खरीदने के मकसद से किया गया था।

अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने राकेश ओमप्रकाश मेहरा की 'मिर्ज़या' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।

रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु बुधवार को आसान जीत के साथ एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गयी। वुहान (चीन) में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में साइना नेहवाल को शुरू में ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा।

भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने के कदम को सही ठहराया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना से बाहर किये गये ओलंपिक पदकधारी सुशील कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब वह खेल से ही बाहर हैं तो सरकार से धनराशि लेने का कोई मतलब नहीं था। सुशील के अलावा लंदन ओलंपिक के कांस्य पदकधारी योगेश्वर दत्त को भी योजना से बाहर कर दिया है। फोगाट बहनें -गीता और बबीता- को भी इसमें जगह नहीं दी गयी।

भारतीय ओलंपिक संघ ने लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को दूर करते हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को मान्यता दे दी।

भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने घुटने की सर्जरी करायी है जिसके कारण वह अगले महीने होने वाली एशियाई चैम्पियनशिप में भाग नहीं ले पायेंगी।

रियो ओलिंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली महिला रेसलर साक्षी मलिक हरियाणा सरकार से नाराज हैं। साक्षी ने ट्वीट कर सरकार के प्रति यह नाराजगी जाहिर की है। साक्षी ने कहा कि मेडल का वादा मैंने पूरा किया, हरियाणा सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी। साथ ही उसने सवाल किया कि मेरे पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार की ओर से की गईं सारी घोषणाएं क्या सिर्फ मीडिया के लिए थी? रेसलर ने इस ट्वीट में सीएमओ ऑफिस, हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज और केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल को टैग किया है।

दागी सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए चौतरफा आलोचनाओं का सामना करने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को यह विवादास्पद फैसला वापस लेने को बाध्य होना पड़ा है।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।