क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
काफी लंबे विचार-विमर्श के बाद गोरखनाथ पीठ के महंत और भाजपा के युवा सांसद योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी के मन में यह है कि तेज तर्रार स्वभाव के योगी आदित्यनाथ यूपी जैसे बड़े राज्य में किस तरह सुशासन की स्थापना करेंगे।
देश के अगले राष्ट्रपति के लिए भाजपा की सहयोगी शिवसेना आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत का नाम आगे बढ़ाया है। शिवसेना ने एनडीए और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने के लिए भागवत को राष्ट्रपति बनाना बेहद ज़रूरी है।
फर्जी लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए अब आधार को अनिवार्य किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजने वाली है। इससे एक ही नाम पर अलग-अलग राज्यों में लाइसेंस बनाने पर रोक लगेगी। नए लाइसेंस और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जल्द ही यह नियम लागू होगा।
रोजर फेडरर चोट से उबरने के बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साल की शुरुआत में उन्होंने रॉफेल नडाल को पीटकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। इसके अलावा उन्होंने नडाल को हाल ही में दोबारा मात दी है। फेडरर ने रविवार को अपने हमवतन स्टैन वावरिंका को हराकर इंडियन वेल्स का खिताब जीता। शीर्ष क्रम के विजेता खिलाड़ियों को इस तरह आसानी से हराने के बाद फेडरर पर टेनिस प्रेमियों की उम्मीदें दोबारा जगते जा रही हैं।
भारत ने देश के शहरी इलाकों के कार्यबल में महिलाओं की काफी कम भागीदारी में सुधार की जरूरत बताते कहा कि दुनिया भर में प्रभावी महिला सशक्तिकरण को लेकर अब भी काफी चुनौतियां हैं।
आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में वर्ष 2016 में रिकाॅर्ड संख्या में आम नागरिक हताहत हुए। इस दौरान करीब 11,500 लोग मारे गए या जख्मी हुए, जिनमें से एक तिहाई बच्चे हैं।