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केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे बेहतर पारदर्शिता के लिए अपने द्वारा किए गए कार्यों का मासिक आधार पर आॅनलाइन ब्यौरा प्रदान कर अपनी उपलब्धियों को उजागर करें। कैबिनेट सचिवालय ने हाल में इस संबंध में सभी मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश जारी किया है।

अधिकारियों और नियोक्ताओं के लिए ये खबर अहम है कि अगर आप किसी कर्मचारी को कार्यालय में सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए देखते हैं तो झल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि संभव है कि अपने दिमाग को आराम देने के लिए वह सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हो।

रेलवे की आरक्षण प्रणाली में 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके तहत अब ऑनलाइन बुकिंग पर वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। जुलाई माह से कुछ सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। शताब्दी, राजधानी जैसी दूसरी अन्‍य ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाएंगे। तत्काल टिकट का आरक्षण निरस्‍त करवाने पर अब आधा रिफंड मिलेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट मिलेंगे।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।

अगले साल निर्धारित मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले शिवसेना नेतृत्व को गलत ढंग से पेश करती सोशल मीडिया पोस्टों के वायरल होने से भाजपा और शिवसेना के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भाजपा के खिलाफ शिवसेना की टीका-टिप्पणियों के जवाब में डाली गई हैं।

क्षेत्रीय मीडिया की प्रगति के मद्देनजर प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) मलयालम और मराठी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। संस्थान ने डिजिटल मीडिया के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपने दिल्ली परिसर में एक न्यू मीडिया एंड आईटी विभाग भी स्थापित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन के सेवा विस्तार पर राजनीतिक और उद्योग जगत में जारी चर्चा के बीच अब यह मामला इंटरनेट पर भी मामला गरमा गया है। इस समय सोशल मीडिया में कम से कम सात ऑनलाइन अपीलें राजन के विस्तार के समर्थन में घूम रही हैं। इन अपीलों पर अब तक 60,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने गंगाजल को देश के घर-घर में पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बस लोगों को गंगाजल की ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को बताया कि डाक विभाग घर-घर तक गंगाजल पहुंचाएगा।

केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने रविवार को दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले मामूली झड़प थे जिसे मीडिया ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हालांकि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस ने राजधानी में अफ्रीकियों पर हुए ताजा हमलों के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार करने के साथ चार अन्य को हिरासत में लिया है।

नागरिकों के पैसे से हुए इस भव्य आयोजन की चकाचौंध भले ही जितनी टीवी स्क्रीन पर जगमग हो, लेकिन आम दिल्ली वासी, आम नागरिक और सामान्य मीडिया की पहुंच से रहा सारा आयोजन बाहर