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समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर मुहिम तेज करने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता, तीन तलाक पर मुहिम तेज करने की तैयारी में पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।
ट्रंप कर रहे हैं भ्रमित, गुमराह और हतोत्साहित करने की हरसंभव कोशिश: हिलेरी

ट्रंप कर रहे हैं भ्रमित, गुमराह और हतोत्साहित करने की हरसंभव कोशिश: हिलेरी

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को गुमराह, भ्रमित और हतोत्साहित करने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वह परिवारों और उपेक्षित तबकों के लिए अपनी लड़ाई लड़ती रहेंगी।
जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।
उग्रवादियों की गोलीबारी में बाल-बाल बचे मणिपुर के मुख्यमंत्री

उग्रवादियों की गोलीबारी में बाल-बाल बचे मणिपुर के मुख्यमंत्री

मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह आज संदिग्ध उग्रवादियों की गोलीबारी में बाल-बाल बच गए। यह गोलीबारी उस समय की गई जब वह उखरूल हेलीपैड पर अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकले।
राष्‍ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आधे से अधिक अमेरिकी तनाव में : अध्ययन

राष्‍ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आधे से अधिक अमेरिकी तनाव में : अध्ययन

राष्‍ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आधे से अधिक अमेरिकी तनाव में है। चुनाव के लिए जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उन पर तनाव हावी होने की आशंका अधिक है। अमेरिका के इतिहास में होने जा रहे सर्वाधिक विषमता भरे इन चुनावों से पहले किए गए एक सर्वेक्षण में यह दावा किया गया है।
जयललिता की तस्वीर सामने रखकर मीटिंग कर रहे मंत्री

जयललिता की तस्वीर सामने रखकर मीटिंग कर रहे मंत्री

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता खराब सेहत के कारण अस्पताल में भर्ती है। बावजूद इसके राज्य सरकार का कामकाज पहले की ही तरह जारी है। हालांकि कामकाज एक अनोखे ढंग से किया जा रहा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता बीते कई दिनों से खराब स्वास्‍थ्‍य के चलते अस्‍पताल में बीमारी से जूझ रही हैं।
केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को अच्छे दिनों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार की योजनाएं केंद्र की योजनाओं से बेहतर हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सपा सरकार की योजनाओं की तुलना करने की चुनौती भी दे डाली।
आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

आईएमएफ के अर्थशास्त्री ने कहा, भारत उम्मीद की किरण, पर एनपीए चुनौती

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री मौरिस ऑब्स्टफेल्ड ने आज आर्थिक ताकतों के जटिल जोड़ के बीच भारत को एक उम्मीद की किरण बताया। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रगति के बावजूद सरकारी बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) चुनौती है।
बीसीसीआई की बैठक में अनुराग ठाकुर का हलफनामा होगा चर्चा का मुद्दा

बीसीसीआई की बैठक में अनुराग ठाकुर का हलफनामा होगा चर्चा का मुद्दा

अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का उच्चतम न्यायालय में दिया जाने वाला हलफनामा कल नई दिल्ली में बीसीसीआई की मान्यता प्राप्त इकाइयों की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में चर्चा का केंद्र होगा जिसमें लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को लागू किए जाने पर चर्चा होगी। एसजीएम में जिन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है उसमें एक राज्य एक मत की सिफारिश और तीन साल के ब्रेक के साथ तीन साल के कार्यकाल का मुद्दा शामिल है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।