दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक और परेशानी में पड़ गए हैं। सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय स्थित स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन के दफ्तर पर गुरुवार को छापा मारा है।
आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक चलन चल पड़ा है कि आप किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर लिखोगे तो खूब लाइक्स मिलेंगे। लेकिन एक शोध के मुताबिक फेसबुक पोस्ट पर लाइक्स मिलने से लोग ना तो अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं ना ही उनके मूड में सुधार आता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के भीतर हुई कलह की बात सभी जानते हैं। लेकिन अब भी यह तनाव रूकने का नाम नहीं ले रहा है। सपा नेता शिवपाल यादव ने आज फिर अखिलेश यादव को खरी-खरी सुनाई।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू का आवंटन रद्द कर दिया है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले मिली इस सूचना से ‘आप’ भड़क गई है। पार्टी ने कहा कि उससे ही उपराज्यपाल की इतनी दुश्मनी क्यों है? आम आदमी पार्टी से इतना भेदभाव क्यों है? आप ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उसे कुछ लोग दिल्ली के अंदर काम नहीं करने देना चाहते?
दिल्ली का कनॉट प्लेस कार्यालय के लिये स्थान लेने के मामले में दुनिया का नौंवा सबसे महंगा स्थान है। इसका सालाना किराया 105.71 डॉलर प्रति वर्गफुट तक पहुंच गया है। संपत्ति सलाहकार कंपनी सीबीआरई ने यह जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया और कहा कि पार्टी के हर स्तर पर चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ पार्टी के हर स्तर के पदों पर बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का भी चुनाव होना चाहिए।
अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक शीर्ष पद के लिए भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा के नाम को मंजूरी दे दी। सीनेट ने 43 के मुकाबले 55 वोट से वर्मा के नाम को मंजूरी दी। व्हाइट हाउस ने उन्हें निर्विवाद रूप से योग्य बताया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताते हुए डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता पर आज बल दिया। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का जो अस्थायी प्रतिकूल असर था वह काफी हद तक कमजोर पड़ चुका है।
डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
देश के शैक्षणिक परिसरों में अध्यापकों के अभाव की समस्या नयी नहीं है। लेकिन सूचना के अधिकार :आरटीआई: से खुलासा हुआ है कि आईआईटी जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान भी इससे जूझ रहे हैं। देश के 23 आईआईटी में शिक्षकों के औसतन लगभग 35 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।